मुंबई : बेकायदा होर्डिंगमुळे शहरे विद्रुप झाली असून विविध राजकीय पक्षांची ही अनधिकृत होर्डिंग असल्याचे वारंवार उघडकीस आले आहे. शहराचे विद्रुपीकरण थांबविण्यासाठी अखेर मुंबई महानगरपालिकेने कारवाईचा बडगा उगारून वर्षभरात तब्बल 16 हजार 360 होर्डिंग जमीनदोस्त केले. तर अनधिकृत पोस्टर्स प्रकरणी 164 जणांवरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
व्यावसायिक, कंपन्या, शैक्षणिक संस्था, राजकीय पुढारी यांचे कार्यक्रम आणि इतर उपक्रमाच्या जाहिरातींसाठी चौकांमधील, रस्त्यावर होर्डिंगला प्राधान्य देतात. हे पोस्टर्स लावण्यासाठी महापालिकेची परवानगी आवश्यक असते. परंतु परवानगी न घेता अनाधिकृत होर्डिंग लावले जात असल्याचे पालिकेच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर मुंबई महापालिका प्रशासनाने अनधिकृत होर्डिंग्ज पोस्टर्स बॅनर्स लावणाऱ्या विरोधात कारवाईचा बडगा उगारण्यास सुरुवात केली. 1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर 2022 या वर्षभराच्या कालावधीत पालिकेने धडक मोहिम आखून तब्बल 16 हजार 360 होर्डिंग्ज, बॅनर्स, पोस्टर्सवर कारवाई केली आहे. तर 164 जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. शहरात बेकायदा होर्डिंगने रस्ते, चौक गजबजलेले असताना त्यावर वर्षानुवर्ष महापालिका कारवाई करत नव्हती. अखेर अनाधिकृत होर्डिंग प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करत कारवाईच्या सूचना दिल्या. त्यानंतर मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाला जाग आली.
वर्षभरात झालेली कारवाई
- राजकीय : 4823
- व्यावसायिक : 1818
- धार्मिक : 9719 एकूण : 16360
कायदेशीर कारवाई
- बॅनर्स : 658
- बोर्ड : 303 एकूण : 961
महापालिका प्रशासनाचे सोईस्कर दुर्लक्ष, राजकीय वरदहस्तामुळे शहरात हजारो बेकायदा होर्डिंग उभे राहिल्याने महापालिकेचे कोट्यावधी रुपयांचे उत्पन्न बुडत आहे. होर्डिंग्ज, व्यावसायिक फलक आणि त्यापाठोपाठ राजकीय नेत्यांचे वाढदिवस फलक यातून शहराचे विद्रुपीकरणच सुरू आहे. अधिकृत आणि अनधिकृत जाहिरातींमुळे शहराच्या होत असलेल्या विद्रुपीकरणाबरोबरच खराब झालेल्या डिजिटल फ्लेक्समुळे प्लास्टिक कचऱ्यातही मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. ही प्लास्टिक कचऱ्याची वाढ पर्यावरणाला घातक ठरत आहे.
येत्या काळात प्रत्येक होर्डिंगवर 'क्यूआर कोड' बंधनकारक होण्याची चिन्ह आहेत. जेणेकरून त्याच्या परवानगीबाबतची सारी माहिती थेट मोबाईलवर प्रत्येकासाठी जाहीरपणे उपलब्ध होईल. राज्यभरातील बेकायदेशीर होर्डिंग आणि बॅनरवर आळा घालण्याच्या दृष्टीनं हे अतिशय महत्त्वाचं पाऊल ठरण्याची चिन्ह आहेत. लवकरच हायकोर्ट याबाबतचे सविस्तर आदेश जारी करणार आहे. बृहन्मुंबई महानगर पालिकेकडून होर्डींगच्या तक्रारीसाठी टोल फ्री नंबर तसेच वेब साईटवरही तक्रार दाखल करण्यासाठी पर्याय उपलब्ध करून दिल्याची माहिती देण्यात आली. तसेच या कारवाईसाठी 26 वाहनं कर्मचाऱ्यांसह तैनात केल्याची माहिती हायकोर्टात देण्यात आली.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :