Mumbai Municipal Corporation Budget 2023-24: मुंबई महापालिका (BMC)  ही आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळखली जाते. या मुंबई महापालिकाचा 2022-23 या वर्षाचा अर्थसंकल्प (BMC Budget)  2 फेब्रुवारी रोजी  सादर होणार आहे. यंदा मुंबई महापालिका प्रशासक अर्थसंकल्प मांडणार आहे. महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा, आरोग्यावर भर दिला जाणार आहे.  मुंबईकरांच्या अपेक्षा या अर्थसंकल्पातून पूर्ण होणार का? मुंबईकरांसाठी काय नव्या घोषणा केल्या जातील? याकडं लक्ष लागले आहे.  


मुंबई महापालिकेच्या इतिहासात दुसऱ्यांदा  प्रशासकाकडून सादर करण्यात येणार आहे. 2023-24 चा अर्थसंकल्प 2 फेब्रुवारी रोजी मुंबई महापालिकेचे प्रशासक आणि आयुक्त डॉ. इकबाल सिंह चहल मांडणार आहेत आणि तेच मंजुरी देणार आहेत.  मुंबई महापालिकेच्या इतिहासात दुसऱ्यांदा प्रशासकच अर्थसंकल्प मंजूर करणार आहे.  यंदाचा अर्थसंकल्प हा आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर सादर होणार असल्याने  आरोग्य, शिक्षण, रस्ते यासाठी भरीव तरतूदीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. परंतु, प्रत्यक्षात मुंबईकरांच्या पदरी काय पडणार हे 2 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर स्पष्ट होणार आहे. आर्थिक सक्षमीकरणासाठी पालिका कोणत्या उपाययोजना करते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.


BMC Budget 2023 : अर्थसंकल्पात यावर्षी सुमारे साडेचार हजार कोटींची वाढ होण्याची शक्यता


गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात आरोग्यावर 1800 कोटींची वाढ करण्यात आल्याने एकूण 6624.41  कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. यंदाही यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. गतवर्षीच्या 45949.21  कोटींच्या अर्थसंकल्पात यावर्षीही सुमारे साडेचार हजार कोटीची वाढ होण्याची शक्यता आहे.  गेल्या वर्षी एकूण बजेटपैकी तब्बल 15 टक्के तरतूद आरोग्यावर करण्यात आली होती. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठीही विशेष तरतूद आणि नव्या योजना जाहीर करण्याची शक्यता आहे. निवडणूक डोळ्यासमोर कोणत्या मोठ्या प्रकल्पांची घोषणा होते हे बघावं लागणार आहे. 


मुंबई महापालिकेचा कारभार नगरसेवक आणि प्रशासनाच्या माध्यमातून चालवण्यात येत आहे.  तब्बल 38 वर्षांनंतर मुंबई महापालिकेवर प्रशासक नेमण्यात आलेला आहे.  यापूर्वी 1984 मध्ये मुदत संपुष्टात आली होती. 1 एप्रिल 84 ते 25 एप्रिल 85  या कालावधीत मुंबई महापालिकेवर प्रशासक नेमण्यात आला होता. त्यामुळे, तब्बल 38 वर्षांनंतर मुंबई महापालिकेवर प्रशासक नेमण्यात आलेला आहे.  1990 मध्ये महिला आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाल्याने 1990  ते दोन वर्षांपासून मुदतवाढ देण्यात आली होती.  प्रशासकाची नियुक्ती ही आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर होणाऱ्या महानगरपालिकेच्या पहिल्या सभेच्या दिनांकापर्यंत लागू राहील.  7 मार्चनंतर मुंबईचा संपूर्ण कारभार पालिकेच्या माध्यमातून चालवण्यात येत आहे. 


महत्त्वाच्या इतर बातम्या : 


Union Budget 2023: असा बदलत गेला अर्थसंकल्प, जाणून घ्या अर्थसंकल्पाबद्दल या रंजक गोष्टी