मुंबई : आयएएस अधिकारी संजीव जैस्वाल यांच्या घरावर ईडीनं छापा टाकल्या प्रकरणी, काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. लवकरच हे अधिकारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाही भेटणार आहेत. जैस्वाल यांच्यावर ईडीने ज्या पद्धतीने कारवाई केली, ती अयोग्य होती. एकदम त्यांच्या घरी धडक मारणेही योग्य नव्हते, अशी  अधिकाऱ्यांची भूमिका आहे. 


एखाद्या प्रकरणात आयएएस अधिकाऱ्याचे नाव आल्यानंतर चौकशी करणे याला आमचा विरोध नाही; पण ते आरोपी आहेतच अशा पद्धतीने त्यांच्या घरी काही तास ईडीच्या पथकाने चौकशी करणे, कुटुंबातील सदस्यांना वेठीस धरणे योग्य नाही, अशी भावना या अधिकाऱ्यांनी बोलून दाखवल्याचं समजतंय. जैस्वाल चुकले असतील तर त्यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी; पण त्यावेळी परिस्थिती काय होती आणि त्यातून काय निर्णय घेण्यात आला, याचा विचार व्हायला हवा. एखाद्याला लक्ष्य करून त्याच्यावर कारवाई करणे चुकीचे असल्याचे एका निवृत्त सनदी अधिकाऱ्याने सांगितले.


कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्तेची कागदपत्रं सापडली


कोविड काळात संजीव जैस्वाल मुंबई महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्त म्हणून काम करत होते. कथित कोविड सेंटर घोटाळ्यात त्यांचंही नाव समोर आलं आणि इडीने त्यांच्या घरी छापा टाकला. या छापेमारीत संजीव जैस्वाल यांच्या घरी  कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्तेची कागदपत्रं सापडली. जैस्वाल यांच्या पत्नीच्या नावे 34 कोटींची संपत्ती आहे. यामध्ये 15 कोटी रुपयांचे फिक्स्ड डिपॉझिट्स आहेत. मुंबईतल्या मढ आयलंड इथे अर्धा एकरचा भूखंड आहे. काही फ्लॅट्स आणि इतर मालमत्ताही आहेत.


महापालिकेच्या काही अधिकाऱ्यांच्या घरीही छापेमारी


कथित कोविड सेंटर घोटाळ्यात इडीने लाईफलाईन हॉस्पीटल मॅनेजमेंट कंपनीच्या संचालकांसह, महापालिकेच्या काही अधिकाऱ्यांच्या घरीही छापेमारी केली.. पण या सगळ्यांच्या घरातील संपत्तीपेक्षा जैस्वाल यांच्याकडील संपत्ती जास्त आहे. पत्नीच्या नावे असलेली संपत्ती ही तिच्या माहेरून मिळाली असल्याचा दावा जैस्वाल करतायत. पण तो दावा किती खरा आहे, हे चौकशीनंतरच कळेल. जैयस्वाल व्यतिरिक्त, ईडीनं महापालिका उपायुक्त रमाकांत बिरादार आणि बीएमसीचे वैद्यकीय अधिकारी यांच्यावरही छापे टाकले आहेत. जे केंद्रीय खरेदी विभागात होते, ज्यांनी रुग्णालयांना ऑक्सिजन आणि इतर साहित्य पुरवठ्यासाठी समन्वय अधिकारी होते.


या सगळ्या प्रकरणांमध्ये आरोप नेमके काय आहेत?



  • आरोग्य सेवा पुरविण्याचा कोणताही अनुभव नसलेल्या कंपनीला कंत्राट

  • करारासाठी बनावट कागदपत्रे सादर

  • पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने काळ्या यादीत टाकल्याची माहिती कंपनीने लपविली

  • 100 कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराचा आरोप

  • 38 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा गुन्हा