मुंबई : कोरोना विषाणू उपचारांसाठी खासगी रुग्णालयांकडून अवाजवी आकारणी (बिल) होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होऊ लागल्यानंतर, बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने विविध खासगी रुग्णालयांसाठी लेखापरीक्षकांची नेमणूक केली आहे. तेव्हापासून आजपर्यंत 26 रुग्णालयांतील 134 तक्रारींचा निपटारा होऊन एकूण 23 लाख 42 हजार रुपयांनी देयकांची रक्कम कमी झाली आहे. मूळ आकारणीचा विचार करता सुमारे 15 टक्क्यांनी देयकांची रक्कम कमी होवून रुग्णांना दिलासा मिळाला आहे.
बृहन्मुंबई महापालिका क्षेत्रातील 'कोविड कोरोना 19'ची बाधा झालेल्या रुग्णांना अधिकाधिक परिणामकारक वैद्यकीय सेवा सुविधा मिळाव्यात, म्हणून राज्य शासनाच्या निर्देशांनुसार खासगी रुग्णालयातील 80 टक्के खाटा महानगरपालिकेने ताब्यात घेतल्या आहेत. त्यांचे रुग्णांना वितरण करण्याचे समन्वयन देखील महापालिकेच्या स्तरावर करण्यात येत आहे.
या 80 टक्के खाटांवर उपचार घेणाऱ्या रुग्णांकडून, शासनाने दिनांक 21 मे 2020 रोजीच्या आदेशान्वये निर्धारित केलेल्या दरानुसार संबंधित रुग्णालयांनी शुल्क आकारणी करणे गरजेचे आहे. असे असले तरी खासगी रुग्णालये अवाजवी आकारणी करीत असल्याच्या तक्रारी होऊ लागल्या. यामुळे महानगरपालिका प्रशासनाने, खासगी रुग्णालयांमध्ये सरकारी दरानुसारच शुल्क आकारणी केली जात असल्याची खातरजमा योग्य प्रकारे व्हावी, यासाठी महापालिकेच्या मुख्य लेखापरीक्षक खात्यातील प्रत्येकी 2 अधिकाऱ्यांची नियुक्ती ही खासगी रुग्णालयांसाठी केली आहे.
लॉकडाऊनमध्ये काम करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय तपासणी करा, एसटी कामगार संघटनांची मागणी
एखाद्या खासगी रुग्णालयाबाबत रुग्णांना किंवा रुग्णांच्या आप्तांना काही तक्रार किंवा सूचना करावयाची असल्यास त्यासाठीचा पर्याय देखील महानगरपालिकेने उपलब्ध करून दिला आहे. यासाठी संबंधित खासगी रुग्णालयासाठी ज्या सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्या अधिकाऱ्यांकडे ईमेलद्वारे थेटपणे तक्रार नोंदविता येते. खासगी रूग्णालयामधील खाटांचे वितरण प्रभावीपणे होण्यासह वैद्यकीय सेवा सुविधा रुग्णांना अधिक परिणामकारकपणे मिळाव्यात; याकरिता सुयोग्य समन्वय साधण्यासाठी या 5 सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती शासनाने केली आहे.
खासगी रुग्णालयांच्या आकारणीसंदर्भात ही कार्यवाही केल्यापासून आतापर्यंत 26 रुग्णालयांतील 134 तक्रारी निकालात काढण्यात आल्या आहेत. या सर्व तक्रारींमधील मूळ आकारणीची एकूण रक्कम ही 1 कोटी 61 लाख 88 हजार 819 रुपये होती. या देयकांचे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी लेखापरीक्षण केल्यानंतर वास्तविक रक्कम ही 1 कोटी 38 लाख 46 हजार 705 रुपयांपर्यंत कमी झाली. म्हणजेच एकूण 23 लाख 42 हजार 114 रुपयांनी आकारणीची रक्कम कमी झाली. तक्रारी मिळाल्यापासून एका आठवड्याच्या आत त्यांचे निराकरण करण्यात आले आहे. उर्वरित तक्रारींचे देखील लेखापरीक्षण करण्याची कार्यवाही सुरु असून तातडीने त्यांचे निराकरण करण्यावर भर देण्यात येत आहे. दरम्यान, महानगरपालिकेकडे प्राप्त होत असलेल्या अशा तक्रारींपैकी अंदाजे 40 टक्के तक्रारी या शासनाने खासगी रुग्णालयांचे दर निश्चितीबाबत निर्गमित केलेल्या आदेशापूर्वीच्या आहेत.
COVID-19 Testing price | खासगी प्रयोगशाळेतील कोरोना चाचण्यांसाठी 2200 रुपये दर निश्चित