मुंबई: मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेचा टोल बंद करण्यात आम्ही असमर्थ आहोत, अशी स्पष्ट कबुली राज्य सरकारने हायकोर्टात दिली. त्यामुळे एमएसआरडीसीनं यासंदर्भातला निर्णय घ्यावा असं राज्य सरकारनं हायकोर्टात सांगितलं. यासंदर्भात आरटीआय कार्यकर्ता प्रवीण वाटेगावकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे या रस्त्याच्या उभारणीचा पूर्ण खर्च हा अपेक्षेपेक्षा लवकर पूर्ण झाल्यामुळे, ही टोलवसुली तात्काळ बंद करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. या याचिकेवर उत्तर देताना राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलंय की, याबाबतचा करार हा कंत्राटदारासोबत करण्यात आला आहे. ज्यात 2019 पर्यंत टोल वसुलीची मुदत देण्यात आली आहे. तसेच खर्च पूर्ण झाला तरी टोल वसुली मध्येच थांबवण्यात यावी अशा प्रकराचा कोणताही मुद्दा करारात समाविष्ट नाही, असं राज्य सरकारनं हायकोर्टात सांगितलं. एक्सप्रेस वेच्या बांधकामाची पूर्ण किंमत वसूल होऊनही कंत्राटदाराकडून 2019 पर्यंत टोलवसुली सुरु ठेवण्यास या याचिकेत विरोध करण्यात आला आहे.  राज्यातील छोटे टोल बंद करून राज्य सरकार बड्या कंत्राटदारांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.