मुंबई : मुंबईच्या विकासाऐवजी राजकारणाचं प्रतिक ठरलेला मुंबई मेट्रो-3 चा प्रकल्प आता चांगलाच अडचणीत आला आहे. कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या अत्यंत महत्त्वाच्या मेट्रो 3 प्रकल्पाचं काम आधी कारशेडच्या प्रश्नामुळे रखडलं आणि आता इथून पुढे ते निधीअभावी रखडेल अशी शक्यता आहे. कारण, मेट्रो 3 च्या प्रकल्पाला कर्ज देणऱ्या जपानी संस्थेकडून कर्जाचा चौथा हफ्ता स्वीकारण्याबाबत ठाकरे सरकारकडून कोणतीच कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे आधीच लांबलेला आणि आर्थिकदृष्ट्याही खर्चिक झालेल्या प्रकल्पाचं भविष्य अडचणीत आलं आहे.
जपान सरकारच्या इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी या संस्थेने मेट्रो प्रकल्पाला लागणारा वेळ पाहता गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात कर्जाचा चौथा हफ्ता स्वीकारण्याबाबत ठाकरे सरकारला पत्र लिहिलं होतं. मात्र ठाकरे सरकारकडून कारशेडचा प्रश्न मार्गी न लागल्याने या कर्जाचा हा चौथा हफ्ता स्वीकारण्याबाबत कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे मेट्रो-3 कारशेडच्या या रखडपट्टीवर आता भाजपच्या आशिष शेलार यांनी टीकास्त्र सोडलं आहे
जपान सरकार मेट्रो-3 च्या निधीचा चौथा टप्पा देण्यास तयार असतानाही ठाकरे सरकारने फंड नाकारल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. 'श्रेयाचे नारळ फोडायला मात्र पुढे आणि विकासात सदैव आडवे घोडे', अशी उपरोधिक टीकाही शेलार यांनी मुख्यंमत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर केली आहे.
कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या मेट्रो-3 च्या कारशेडच्या जागेबाबत अजूनही निर्णय झालेला नाही. ठाकरे सरकारने कारशेड कांजूरमार्गला हलवण्याचा निर्णय घेतल्यावर त्यावर केंद्र आणि काही खासगी विकासकांनी आपला हक्क सांगितला. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. यावर गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबत झालेल्या भेटीतही या प्रश्नावर तोडगा काढण्याची विनंती आहे. मेट्रो-3 कारशेडच्या या रखडपट्टीवर आशिष शेलार यांनी टीका केली आहे. 'चेहरा भोळा अन् भानगडी सोळा!', असे म्हणत त्यांनी या प्रकरणामध्ये भविष्यातील घोटाळ्याचे संकेत दिले आहेत. आता जपानकडून मिळणाऱ्या निधीलाही ब्रेक लागून अख्खा प्रकल्पच ठाकरे सरकारला बंद पाडायचा आहे, असा आरोप भाजपकडून होत आहे.
चेहरा भोळा अन् भानगडी सोळा : आशिष शेलार यांची टीका
मेट्रो-3 च्या उभारणीमधील जपानकडून दिल्या जाणाख्या निधीचा चौथा टप्पा देण्यास जपान सरकार तयार आहे. मात्र, ठाकरे सरकारने हा निधी नाकारल्याचा आरोप शेलार यांनी केला आहे. प्रकल्पामध्ये वाढलेला दहा हजार कोटींचा खर्च आणि कारशेडचे न्यायप्रविष्टचे फसवे कारण देऊन ठाकरे सरकारने निधी नाकारल्याचे त्यांनी सांगितलं. ट्वीट करताना शेलार म्हणाले, "मेट्रो कारशेडच्या कांजूरमार्ग जागेची किंमत बाजार भावाने तीन हजार कोटी द्यायला तयार आहोत, असं एमएमआरडीएचे माजी आयुक्त आर.ए राजीव यांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रात सांगितलं. सरकार म्हणतं आम्हाला माहिती नाही? मग एमएमआरडीएवर कुणाचा दबाव? कुठल्या मजल्यावरुन आदेश गेले? अशी बेमालूमपणे बनवाबनवी? कारशेड कांजुरमार्गला करणे म्हणजे भविष्यातील 25 हजार कोटींच्या घोटाळ्याची पायाभरणी...खाजगी जमीन मालकांच्या फायद्यासाठीचा हा डाव, आम्ही हे वारंवार सांगत होतो. हळूहळू सत्य समोर येतेय. जमीन घोटाळ्यावरुन आम्हाला प्रश्न विचारता मग हे काय सुरु आहे? चेहरा भोळा अन् भानगडी सोळा." अशा शब्दांत आशिष शेलारांनी ठाकरे सरकारला सवाल विचारले आहेत.
मेट्रो प्रकल्पाची किंमत आधीच 23 हजार कोटींवरुन 33 हजार कोटींवर गेली आहे. त्यात सध्याची स्थिती आणि प्रकल्पाची गती पाहता प्रकल्प पूर्ण व्हायला 2023 उजाडेल. त्यामुळे आपोआपच खर्च वाढणारच. मात्र, या प्रकल्पाला अर्थपुरवठा करणाऱ्या जपानच्या कंपनीकडून कर्जाचा चौथा हफ्ता उचलायचा की नाही याबाबात ठाकरे सरकारचं मौन आहे. जर निधीचा पुढचा टप्पा स्वीकारला नाही तर निधीअभावी सुरु असणारं कामही बंद पडेल की काय अशी स्थिती आहे..
कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ मार्गावरील मेट्रो-3चं मे 2021 अखेरपर्यंत भुयारीकरणाचे काम 96 टक्के पूर्ण झालं आहे. तर एकूण प्रकल्पाचे काम 67 टक्के झाले आहे. मात्र, कारशेडबाबत निर्णय झालेला नसल्याने मेट्रो-3 चं भवितव्य अंधारातच आहे. कारशेड निर्णयाच्या विलंबामुळे मेट्रो-3 ची मुदत साधारण दोन-तीन वर्षे पुढे जाण्याची भीती आहे.
फडणवीस सरकारच्या काळात वेग पकडलेल्या मेट्रो-3 च्या गाडीला आरेमधील कारशेडच्या वादापासून धक्के बसायला सुरुवात झाली. सत्तापालट झाला, आरेतील कारशेड रद्दही झालं पण आता त्यानंतरही कांजुरमार्गच्या नव्या कारशेडचा प्रश्न मार्गी लागला नाही आणि मेट्रो 3 ला ब्रेक लागणंही थांबलं नाही.
आधी आरेतला विरोध, मग कांजुरमार्गच्या जमिनीचा वाद, कोर्टाचे खेटे आणि आता मिळणाऱ्या फंडाकडे सरकारची पाठ अशा अडथळ्यांची शर्यत पार करणारा मेट्रो 3 प्रकल्प याच गतीने पुढे सरकला तर वेगवान मुंबईचं स्वप्नं हे मुंबईकरांच्या स्वप्नातच राहिल.
कोणत्याही विकासप्रकल्पाला यशस्वीरित्या पूर्ण होण्यासाठी उत्तम नियोजनासोबत दांडग्या राजकीय इच्छाशक्तीचीही गरज असते. मात्र, यात श्रेयवाद शिरला की नियोजन कितीही उत्तम असो चांगल्या चांगल्या प्रकल्पांचीही वाट लागते. मुंबई मेट्रो-3 चा प्रकल्प भविष्यात वेगवान मुंबईसोबतच राजकीय श्रेयवादाच्या लढाईसाठीही ओळखला जाईल.