मुंबई : मल्टिप्लेक्समध्ये प्रेक्षकांना घरुन खाद्यपदार्थ आणण्यास केलेली मनाई कायदेशीर कशी? असा सवाल मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला विचारला आहे. प्रेक्षकांना चित्रपटगृहांतूनच खाद्यपदार्थ विकत घेण्याची सक्ती कुठल्या तरतुदीच्या आधारे केली? याविषयी खुलासा करण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने फडणवीस सरकारला दिले.


मल्टिप्लेक्समध्ये बाहेरील खाद्यपदार्थ आणण्यास बंदी घालण्याच्या निर्णयाला विरोध करणारी याचिका जैनेंद्र बक्षी यांनी अ‍ॅड्. आदित्य प्रताप यांनी केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे आणि न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली.

चित्रपटगृहांमध्ये प्रेक्षकांना घरुन खाद्यपदार्थ आणण्याला मनाई करण्याच्या आदेशामागे नेमकं कारण काय, कोणत्या तर्काच्या आधारे हा आदेश काढण्यात आला, याचं स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश कोर्टाने सरकारला दिले. त्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे.

चित्रपटगृहामध्ये बाहेरील खाद्यपदार्थ नेण्यास बंदी घालण्याबाबत कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही. त्यामुळे सरकारतर्फे घालण्यात आलेली बंदी ही बेकायदेशीर आहे. खरं तर महाराष्ट्र सिनेमा (नियामक) अधिनियमांनुसार चित्रपटगृहांमध्ये खाद्यपदार्थ विक्रीला मनाई आहे. मात्र सर्वच चित्रपटगृहांमध्ये या नियमाची सर्रास पायमल्ली केली जात आहे, असं याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आलं.