नवी मुंबईतील खारघर टोल नाक्यावर टोल वसूलीच्या निविदा प्रक्रियेत घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यानंतर निर्णयासाठी राज्य सरकारनं निर्णयासाठी वेळही मागितला होता. मात्र आता हायकोर्टानं कठोर भूमिका घेत खारघर टोलबद्दल तुम्ही निर्णय घेणार नसाल तर आम्हाला या प्रकरणात लक्ष घालावं लागेल असं हायकोर्टानं राज्य सरकारला सुनावलं आहे.
खारघर टोल प्रकरणी प्रविण वाटेगावकर यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणीवेळी हायकोर्टानं राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत.