मुंबई : मुख्यमंत्र्यांना पी1 पॉवरबोट रेसिंगचं देणं-घेणं आहे की नाही?, ग्लोबलायझेशनच्या नुसत्या गप्पा मारु नका, असं फटकारत मुंबई उच्च न्यायालयाने पी1 पॉवरबोट रेसिंगला हिरवा कंदील दाखवला आहे. मुंबईतील मरीन ड्राईव्हच्या समुद्रात 3 ते 5 मार्चदरम्यान पी1 पॉवरबोट रेसिंग स्पर्धा रंगणार आहे. पी1 पॉवरबोट रेसिंग ही फॉर्म्युला1 सारखीच स्पर्धा आहे. भारतात पहिल्यांदाच या स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं आहे. मात्र या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेच्या विविध परवानग्यांसाठी प्रशासनाकडून आडकाठी सुरु असल्याने आयोजकांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली होती. त्यावर हायकोर्टाने आयोजकांना सशर्त परवानगी दिली आहे. "आंतरराष्ट्रीय सोहळ्याकडे संकुचित दृष्टीकोनातून पाहू नका. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मुंबईची प्रतिमा मलिन होईल," अशी भूमिका घेणं चुकीचं असल्याचं सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला जोरदार कानपिचक्या दिल्या. नुसत्या ग्लोबलायझेशनच्या गप्पा मारु नका इतकंच नाही तर हायकोर्टाने मुख्यमंत्र्यांनाही झापलं. "मुख्यमंत्र्यांना या सोहळ्याचं देणं-घेणं आहे की नाही असा सवाल करत ग्लोबलायझेशनच्या नुसत्या गप्पा मारु नका. एवढी मोठी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा आयोजित करताना राज्य सरकारने सर्व परवानग्या वेळेत मिळतील, याची व्यवस्था करायला हवी," असंही हायकोर्टाने म्हटलं. "आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत अडथळा निर्माण करणं चुकीचं आहे. राज्यभरात बेकायदेशीर बांधकाम, खराब रस्ते आहेत त्यावरही इतक्या बारकाईने लक्ष द्या," असं निर्देश देत हायकोर्टाने राज्य सरकार आणि महानगरपालिकेला हायकोर्टाने फटकारलं. तात्पुरती जेट्टी उभारण्यास सशर्त परवानगी दरम्यान उच्च न्यायालयाने पी1 पॉवरबोट रेसिंगसाठी गिरगाव चौपाटीवर तात्पुरती जेट्टी उभारण्यास आयोजकांना सशर्त परवानगी दिली आहे. स्पर्धेनंतर 24 तासांत चौपाटी रिकामी करण्याचे निर्देश आयोजकांना दिले आहेत. तसंच चौपाटीचं नुकसान होणार नाही याची काळजी घ्या, असंही हायकोर्टाने बजावलं आहे.