मुंबई : भ्रष्टाचाराच्या आरोपांतील प्रकरणात जर कोर्टात याचिका दाखल झाली असेल, तर त्या प्रकरणाची चौकशी थांबवायची की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार फक्त कोर्टाचाच आहे, हा निर्णय एसीबी घेऊच कसं शकतं? असा संताप व्यक्त करणारा सवाल मुंबई हायकोर्टानं विचारला आहे. राज्य सरकारच्या ज्या विभागावर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत, त्यांच्याचकडून तुम्ही चौकशीची परवानगी मागता? अश्याप्रकारे स्वत:ची चौकशीची परवानगी कोणी देईल का? असा सवालही विचारण्यात आला.

राज्य सरकारच्या वतीने 26 फेब्रुवारीच्या सुनावणीत यासंदर्भात स्पष्टीकरण देण्यात येईल, असं सांगण्यात आलं. आरटीआय कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी मुंबईतील बड्या व्यापारी संकुलातील पार्किंग तळाच्या बाबतीत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत त्याविरोधात एक जनहित याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल केली आहे. त्याच्या सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने एसीबीला हा खडा सवाल विचारला.

या प्रकणात नगरविकास खात्यातून निर्देश प्राप्त झाल्यानंतर या प्रकरणात अधिक चौकशीची गरज नसल्याचं म्हणत एसीबीनं ही चौकशी बंद केली, त्याबद्दल कोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. हे प्रकरण सुनावणीसाठी 26 फेब्रुवारीला ठेवत याच प्रकारच्या परवानगींविरोधात अॅड. आभा सिंग यांनी दाखल केलेल्या याचिकेसोबत सुनावणीसाठी ठेवलं आहे.

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी पृथ्वीराज चव्हाण असताना त्यांच्याकडेच नगरविकास खातं होतं. या खात्याकडे नोव्हेंबर 2010 ते जानेवारी 2013 दरम्यान मुंबईत विविध ठिकाणी पार्किंग तळाचे 21 प्रस्ताव आले होते. त्यातील केवळ पाच पार्किंग तळांबाबत निर्णय घेण्यात आला. इतर 16 प्रस्तावांबाबत हेतुत: निर्णय घेण्यात आला नाही, असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे.

मंत्रालयाला लागलेल्या आगीत या संदर्भातले कागदपत्रं जळून नष्ट झाल्याचं नगरविकास खात्याचं म्हणणं आहे. पण मग असं असेल तर ठराविक कंत्राटदारांच्याच फाईल्स कशा वाचल्या? असा सवाल करत याचिकाकर्त्यांनी या प्रकरणात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत लाचलुचपत विभागाकडून चौकशीची मागणी केली आहे.