येत्या बकरी ईदसाठी महापालिकेने ऑनलाईनवर जाहिरात देऊन तात्पुरत्या कालावधीसाठी बकरे कटाईचे परवाना देण्याचे सूचित केले आहे. या निर्णयाला प्राणीमित्र संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात फौजदारी जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. याचिकेवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. बकऱ्यांच्या कुर्बानीला बंदी न घालण्यास न्यायालयानं नकार दिला. मात्र महापालिकेने निर्धारित केलेल्या धोरणानुसार सामाजिक संस्था आणि अन्य संबंधितांनी याबाबत स्वच्छता, सुरक्षा आणि लोकांच्या आरोग्याबाबत दक्षता घ्यायला हवी, असेही स्पष्ट केले.
महापालिकेनं कत्तलखान्यांबाबत 54 मांसाहारी बाजारपेठा निश्‍चित केल्या आहेत. मात्र यापैकी काही विमानतळापासून अवघ्या दहा किलोमीटर परिसरात आहेत. यामुळे याठिकाणी विमानतळ सुरक्षा कायद्याचाही भंग होत आहे, असे याचिकादारांनी म्हटले आहे. तसेच घरांमध्ये आणि सोसायट्यांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या कुर्बानीबाबतही याचिकादारांनी विरोध केला आहे. यामुळे प्राणी संरक्षण कायद्यासह महापालिकेच्या नियमांचाही भंग होत आहे.
मात्र याबाबत पुरेशी सुरक्षा बाळगली जाते, असा दावा समर्थक संस्थांच्यावतीने करण्यात आला. महापालिकेने याबाबत धोरण तयार केले असून त्यानुसार काळजी घेतली जाते, असे पालिकेच्या वतीने अॅड अनिल साखरे यांनी सांगितले. न्यायालयाने खासगी ठिकाणी केल्या जाणाऱ्या कुर्बानीबाबत चिंता व्यक्त केली. यामध्ये सुरक्षा आणि स्वच्छता कशी काय बाळगली जाते? असा सवाल खंडपीठाने केला. आतापर्यंत महापालिकेने दिलेल्या परवान्यांची, त्यातून झालेल्या बकऱ्यांच्या कुर्बानीबाबतची आकडेवारीही विरोधक, समर्थक आणि महापालिकेकडे उपलब्ध नसल्याबाबतही खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. परवानाधारकांना कत्तलखान्याबाहेर कुर्बानी देण्याची तात्पुरत्या समंती देण्याला याचिकादारांनी विरोध केला आहे.