मुंबई : हायकोर्टाने मेट्रोने प्रवास करणाऱ्या मुंबईकरांना दिलासा दिला आहे. मेट्रोच्या दरवाढीला हायकोर्टाने नकार दिला आहे. यासाठी राज्य सरकारने एका समितीची नियुक्ती करावी आणि पुढील तीन महिन्यात अहवाल द्यावा, अशी सूचना हायकोर्टाने केली आहे.

मुंबई मेट्रोचं प्रवास भाडं 10 ते 40 रुपयांदरम्यान आहे. मात्र हे भाडं 5 रुपयांनी वाढवण्याचा निर्णय 2015 मध्ये झाला होता. या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टाने स्थगिती देत सुनावणी पुढे ढकलली होती. त्यामुळे पुन्हा एकदा दरवाढ टळली आहे.

दरम्यान याआधीच्या सुनावणीत हायकोर्टाने एमएमआरडीए आणि मुंबई मेट्रो वन या कंपनीवर सर्वोच्च न्यायालयाची दिशाभूल केल्याबद्दल ताशेरे ओढले होते. उच्च न्यायालयाने १७ डिसेंबर रोजी मेट्रोच्या भाडेवाढीला २९ जानेवारीपर्यंत स्थगिती दिली होती. मात्र, प्रस्तावित भाडेवाढ कशाप्रकारे योग्य आहे, हे सांगत मुंबई मेट्रो वन लिमिटडने सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली होती.

त्यावर झालेल्या सुनावणीत हायकोर्टाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला होता. त्यानंतर हायकोर्टाने मेट्रो-वनच्या हायकोर्टात धाव घेण्याच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढत प्रस्तावित भाडेवाढीवर पुन्हा एकदा स्थगितीचा निर्णय दिला होता.

1 डिसेंबर 2015 पासून वर्सोवा-घाटकोपर दरम्यान मेट्रोच्या भाड्यात 5 रुपये वाढ करण्याचा निर्णय मुंबई मेट्रो वन घेतला होता. त्याला आता पुन्हा स्थगिती मिळाली आहे.