Mumbai High Court On Naigaon BDD Chawl : 'लाज वाटली पाहिजे, असा कारभार सध्या राज्यात सुरूय' हे कडक ताशेरे मुंबई उच्च न्यायालयानं मंगळवारी राज्य सरकारवर ओढलेत. दादर, वरळीत घर घेताना 70 हजार रूपये प्रति चौ. फुटाला मोजावे लागतायत आणि बीडीडीतील भाडेकरुंना फुकट घरं देत आहात, सोबत त्यांना 12 वर्षे मेंटनन्स फ्रीची खैरातही दिली जात आहे. हे योग्य नाही, या शब्दांत हायकोर्टानं आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली. बीडीडी पुनर्विकासासाठी नायगाव येथील घरं रिकामी करण्याच्या प्रक्रियेला दिलेली अंतरिम स्थगिती हायकोर्टानं मंगळवारी उठवली आहे. तसेच ही घरं रिकामी करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्याचे निर्देश देत यासंदर्भातील याचिका निकाली काढली आहे.
हायकोर्टाचा संताप का?
राज्य शासनची हल्लीची धोरणं नागरिकांमध्ये फूट पाडणारी आहेत. एकाला एक तर दुसऱ्याला वेगळा न्याय अशा प्रकारे कारभार सुरूय. करदात्यांची पैशांची नुसती उधळपट्टी सुरु आहे. कशासाठी सुरु आहे हे सर्व?, आज मुंबईत घरांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. कर्जत, कसाऱ्याला राहणारेही मेंटनन्स भरतात, मग मुंबईत एखादा पुनर्विकास केल्यानंतर कोणत्या अधिकाराखाली तुम्ही मेंटेनन्स फ्री ची सवलत देता?. मेंटेनन्स फ्रीची सवलत देणंच मुळात बेकायदा आहे. हे राज्यघटनेला अनुसरुन नाही, असं वेळोवेळी न्यायालयानं सांगितलेलं आहे. तरीही कायदे मंडळ चुकीचे कायदे करुन नागरिकांमध्ये एकप्रकारे दरी निर्माण करण्याचं काम करतं आहे. म्हणजे घरासाठी पै पै जोडणारा मेंटनन्स भरणारा भरत चाललाय आणि फुकट घर मिळणाऱ्याला शासनाकडून सवलत दिली जाणार?, हा कुठला नियम असे खडेबोल हायकोर्टानं सुनावलेत.
काय आहे प्रकरण?
नायगाव येथील बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास सुरु आहे. त्यासाठी इथली घरं रिकामी करण्याचं काम सुरु आहे. सध्या पावसाळा सुरुय, मुलांच्या शाळाही सुरुयत. त्यामुळे तूर्तास तरी 12 ते 16 'ब' बीडीडी इमारती रिकाम्या करु नये, अशी मागणी करणारी याचिका संदेश दयानंद मोहिते यांनी हायकोर्टात केली आहे. त्याची दखल घेत हायकोर्टानं पुढील आदेशांपर्यंत घरे रिकामी करण्याची प्रक्रिया करु नये, असे अंतरिम निर्देश दिले होते. यावरील सुनावणी मंगळवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी व न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठासमोर झाली. बीडीडी चाळीतील भाडेकरुंना मोफत घरे दिली जाणार आहेत व त्यांना 12 वर्षे मेंटनन्स फ्री असणार आहे, अशी माहिती म्हाडाचे वकील प्रकाश लाड यांनी हायकोर्टाला दिली. त्यावर हायकोर्टानं राज्य सरकारची चांगलीच कानउघडणी केली.
पुनर्विकास झालेल्या इमारतीला काही वर्षे मेंटनन्स फ्री असावा, अशी तरतूद विकास नियामावलीत आहे का?, अशी विचारणा हायकोर्टानं म्हाडाकडे केली. त्यावर अशी कोणतीच तरतूद नाही. पण राज्य शासनाच्या आदेशानुसार ही सवलत दिली जातेय, असं म्हाडाचे वकील प्रकाश लाड यांनी न्यायालयाला सांगितलं. याची नोंद घेत हायकोर्टानं या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत बीडीडी पुनर्विकासासाठी नायगाव येथील घरं रिकामी करण्याच्या प्रक्रियेला दिलेली अंतरिम स्थगिती उठवली. ही घरं रिकामी करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्याचे निर्देश देत संदेश मोहिते यांनाही बीडीडीतील घरं रिकामी करण्याचे निर्देश देत त्यांची याचिका निकाली काढली.
ही बातमी वाचा: