मुंबई : कोरोनाचा वाढता प्रभाव पाहता मुंबई उच्च न्यायालयात दिवाणी आणि फौजदारी प्रकारांतील अत्यंत तातडीच्या प्रकरणांच्या सुनावणीसाठीच कार्यरत ठेवण्याचे आदेश हे आता थेट 31 ऑगस्टपर्यंत कायम ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे 31 ऑगस्टपर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाचं नियमित कमकाज सुरु होणार नाही. याच पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयानं सध्या सर्व दिवाणी आणि फौजदारी प्रकरणांत दिलेले अंतरीम आदेश, अटकेपासूनचे दिलासे हे आता 31 ऑगस्टपर्यंत कायम राहतील, असे निर्देशही बुधवारी मुख्य न्यायमूर्तीं दीपांकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील पूर्णपीठानं कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जारी केले आहेत.
26 मार्च रोजी यासंदर्भात पहिलं परिपत्रक हायकोर्ट प्रशासनाकडून काढण्यात आलं होतं. त्यानुसार हे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयासह नागपूर, औरंगाबाद खंडपीठासह गोवा हायकोर्टालाही 15 एप्रिलपर्यंत लागू राहतील असे निर्देश जारी करण्यात आलं. मात्र राज्यात कोरोनाचा वाढता प्रभाव पाहता हे आदेश आधी 15 एप्रिल त्यानंतर 15 जून मग 15 जुलै आणि आता थेट 31 ऑगस्टपर्यंत कायम ठेवलेत. सध्या हायकोर्टात ऑनलाईन पद्धतीनं व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून केवळ तातडीच्या प्रकरणांवर सुनावणी घेणं सुरु आहे.
राज्यात सध्या कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत चालली आहे. हा आजार आणखी बळावू नये यासाठी जागतिक आरोग्य संघटना, केंद्र तसेच राज्याच्या आरोग्य विभागाने खबरदारी घेण्याच्या सुचना केल्या आहेत. याची गंभीर दखल घेत याचिकाकर्ते, वकिल, स्टाफ मेंबर्स आणि पक्षकार यांच्या सुरक्षेकरीता मुख्य न्यायमूर्तींनी हे नोटीफिकेशन जारी केलं आहे. त्यानुसार याकाळात केवळ तातडीच्या प्रकरणांवरच ऑनलाईन सुनावणी घेतली जाणार आहे. तसेच प्रलंबित खटल्यांच्या पुढील सुनावणीची तारीख ही पक्षकारांना ऑनलाईनही पाहता येईल असंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या :
लॉकडाऊनच्या काळातील वेतनाचे निर्देश केवळ लॉकडाऊन लागला तेव्हा वेतन चालू असलेल्यांनाच लागू : हायकोर्ट