मुंबई : मुंबईचे फूटपाथ हे बेकायदेशीर फेरीवाल्यांनी भरले आहेत. मात्र या बेकायदेशीर फेरीवाल्यांना आवर घालण्यात पालिका सपशेल अपयशी ठरल्याचं सांगत मुंबई हायकोर्टाने मुंबई महापालिकेवर ताशेरे ओढले आहेत. यासंदर्भात पालिका आयुक्तांना आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत.
मुंबादेवी मंदिराबाहेरील फेरीवाल्यांवर पालिकेनं केलेल्या कारवाई विरोधात मुंबई हॉकर्स युनियननं हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. वेंडींग कमिटीच्या निर्णयाशिवाय विना फेरीवाला क्षेत्र घोषित करण्याचा पालिकेला अधिकार नाही असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
पालिकेची ही कारवाई बेकायदेशीर असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. यावेळी, हायकोर्टाचे आदेश आणि राज्य सरकारनं यासंदर्भात नव्यानं बनवण्यात आलेले कायदे पालिका गांभीर्यानं घेत नसल्याचं मतही हायकोर्टानं व्यक्त केलं.