आयआयटी मुंबईची मदत घेऊन यासंदर्भात योग्य ते उपाय तातडीनं करा, असे निर्देशही हायकोर्टानं दिले आहेत.
या पुलाच्या डागडुजीचे काम मुंबई महापालिकेनं हाती घेतलं आहे. पुलाच्या दोन लेनवर डांबरचा थर टाकला जाणार आहे.
पिलरचे सांधे भरणं, पिलर मजबूत करणं, पुलाखालचा भाग मजबूत करणं ही कामं केली जाणार आहेत. यासाठी 13 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
याविरोधात जनहित मंचचे भगवानची रयानजी यांनी जनहित याचिका केली आहे. स्ट्रक्चरलर ऑडिट रिपोर्ट केल्याशिवायच हे काम सुरु होणार आहे. या कामासाठी 13 कोटी रुपयांचा खर्च अधिक आहे. हे गैर आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
या पुलाचे बांधकाम 2010 मध्ये झाले. बांधकाम सुरु असतानाच पुलाचा काही भाग कोसळला होता. पुल सुरु झाल्यानंतर त्यावर खड्डे पडले. गेल्या वर्षी पुलाच्या दोन स्लॅबमध्ये गॅप आढळला. ऑडिट केल्याशिवाय पुलाचे काम करु नये, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. या पुलाचं स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याकरता कोणती संस्था नेमली आहे, असे आदेश न्यायालयाने दिले. यासंदर्भातील पुढील सुनावणी 6 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.