मुंबई: अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमशी संबंधित मालमत्तेच्या मनी लाँड्रिंगप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयानं (ईडी) दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याची गंभीर दखल घेत हायकोर्टानं या याचिकेवर बुधवारी तातडीने सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलं आहे. या प्रकरणी अटकेत असलेले नवाब मलिक हे सध्या ईडीच्या ताब्यात असून त्यांची पहिली रिमांड येत्या 3 मार्चला संपणार आहे.
फौजदारी अपीलांच्या याचिकांवर सुनावणी घेणारं नियमित खंडपीठ उद्यापासून कामकाजासाठी उपलब्ध नसल्यानं नवाब मलिक यांच्यावतीनं न्यायमूर्ती एस. एस.शिदे आणि न्यायमूर्ती एन. बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सादर केली गेली. मात्र हे खंडपीठदेखील बुधवारी उपलब्ध नसल्यानं त्यांनी न्यायमूर्ती एस.बी. शुक्रे आणि न्यायमूर्ती जी. ए. सानप यांच्या खंडपीठापुढे तातडीच्या सुनावणीसाठी वर्ग करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, बुधवारी काही कारणानं जर ही सुनावणी पार न पडल्यास गुरूवारी आम्ही यावर सुनावणी घेऊ असमही न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं आपल्या निर्देशांत स्पष्ट केलं आहे.
‘ईडी’ने दाऊदचा भाऊ इक्बाल कासकरला ताब्यात घेऊन चौकशी केली़ दाऊदच्या हस्तकाशी संबंधित असलेल्या सुमारे 300 कोटींच्या मालमत्तेचा व्यवहार करणाऱ्या कंपनीशी नवाब मलिक यांचा संबंध असल्याचं ईडीला तपासात आढळलं. त्यानुसार ईडीने कारवाई करत नवाब मलिक यांना 23 फेब्रुवारी रोजी अटक केली. त्यानंतर मुंबई सत्र न्यायालयानं नवाब मलिक यांना 3 मार्चपर्यंत ‘ईडी’ कोठडी सुनावली आहे. मात्र ईडीनं केलेली आपली अटक ही बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत ईडीनं नोंदवलेला गुन्हा आणि पीएममएलए न्यायालयाच्या आदशेला हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे. आपली तात्काळ सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी फौजदारी याचिका नवाब मलिक यांनी दाखल केली आहे. आपल्या विरोधात निव्वळ राजकीय सूड उगविण्यासाठीच केंद्रीय तपासयंत्रणांचा वापर होत असल्याचंही मलिक यांनी या याचिकेत म्हटलेलं आहे.
ईडीच्या खटल्याचा आधार घेत एनआयएनं नोंदवलेल्या ईसीआयआरमध्ये आपलं नाव गोवलं गेलं आहे. मात्र आपला कोणत्याही देशद्रोही आरोपींशी संबंध नसल्याचा दावा मलिक यांनी आपल्या याचिकेतून केला आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 41(अ) नुसार कोणतीही पूर्व सूचना किंवा समन्स न बजावताच 23 फेब्रुवारी रोजी ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या निवासस्थानातून जबरदस्तीनं उचलून ईडी कार्यालयात नेलं होतं. तसेच मनी लाँड्रींग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या विशेष न्यायालयाचा 23 फेब्रुवारीचा आदेशही अयोग्य असल्याचा मलिकांचा दावा आहे.
LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोड पाहा लाईव्ह - ABP Majha