मुंबई : राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलायझर्सने (RCF) त्यांच्या उत्सर्जित घटकांची योग्य विल्हेवाट लावावी, अन्यथा भोपाळप्रमाणे मुंबईतही 'गॅस दुर्घटना ' होऊ शकते, अशी भीती मुंबई हायकोर्टाने व्यक्त केली आहे.
राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलायझर्सनं अलिबागजवळ एक छोटी मच्छिमार जेट्टी उभारण्यासाठी परवानगी मागितली आहे. जेणेकरून सागरी जैवविधेच नुकसान होणार नाही आणि मोठे मरीन व्हेसल्स एकमेकांना धडकणार नाहीत. यासाठी ही जेट्टी गरजेची असल्याचं आरसीएफने स्पष्ट केलं आहे.
यावर न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे यांनी याविषयीचं गांभीर्य लक्षात घेत. आरसीएफ त्यांच्या उत्सर्जित घटकांची समुद्रात सोडण्यापूर्वी योग्य काळजी घेते की नाही? असा सवाल करत यासंदर्भात आरसीएफला अधिर तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
त्याचबरोबर महानगरपालिकेलाही विक्रोळी, वर्सोवा या कांदळवनाच्या परिसरात ब्रिज बांधण्यालाठी हिरवा कंदील देत, याकरता आवश्यक परवानग्यांसाठी पर्यावरण मंत्रालय, वन विभाग तसेच प्रदूषण नियामक मंडळाकडे जाण्याचे आदेश दिले आहेत. हे आदेश देताना पालिकेला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना समज दिली आहे की, महनगरपालिका ही लोकांसाठी काम करणारा विभाग आहे. ते कुणी खासगी विकासक नव्हेत, त्यामुळे प्रत्येक गोष्टीत त्यांना विरोध करण चुकिचं आहे.