मुंबई: वारंवार निर्देश देऊनही जर कायद्याची कठोर अंमलबजावणी केली जाणार नसेल तर कायदा लोकांच्याच हातात द्या, मग करु द्या त्यांना काय करायचंय ते अशा शब्दात बेकायदेशीर फेरीवाल्यांच्या मुद्यावर आपली तीव्र नाराजी व्यक्त करत हायकोर्टानं राज्य सरकारला गंभीर इशारा दिला. पोलीस चौकी जवळच जर अवैध फेरीवाले बिनधास्त व्यवसाय करत असतील तर मग पोलीस चौकीचा उपयोग काय? कारवाईला मनुष्यबळ कमी पडत असल्यास अधिकची फौज मागवा, पण कारवाई करा, असे स्पष्ट निर्देश हायकोर्टानं जारी केले आहेत.
मुंबईला अवैध फेरीवाल्यांचा विळखा बसला आहे. पश्चिम उपनगरातील कांदिवली, बोरीवलीत तर चालायलाही जागा उरलेली नाही. असं असूनही प्रशासन कारवाई करण्यात सतत अपयशी ठरत आहे. बेकायदेशीरपणे व्यवसाय करण्याचा जणू परवानाच फेरीवाल्यांना देण्यात आलाय. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे मुलभूत अधिकार पायदळी तुडवले जात आहेत त्याचं काय करायचं? असा सवालही हायकोर्टानं उपस्थित केला.
काय आहे प्रकरण?
बेकायदा फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करणाऱ्या डझनभर याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. न्यायमूर्ती अजय गडकरी व न्यायमूर्ती कमल खाथा यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाली. या सुनावणीत हायकोर्टानं पालिकेसह मुंबई पोलिसांनाही चांगलंच फैलावर घेतलं. यामध्ये आमचेही म्हणणे ऐकावे, अशी विनंती फेरीवाल्यांनी केली आहे. त्याची नोंद घेत हायकोर्टानं ही सुनावणी तूर्तास चार आठवड्यांसाठी तहकूब केली.
मात्र एकाच ठिकाणी वर्षानुवर्षे व्यवसाय करताय याचा अर्थ तुमच्यावर कारवाई होणार नाही असं समजू नका. बेकायदा गोष्टी मुळीच खपवून घेणार नाही. अवैध फेरीवाल्यांवर कारवाई होणारच, असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय.
ही बातमी वाचा: