पावसामुळे मुंबई गोवा महामार्गाची वाताहत झाली असून खड्डे चुकवत सध्या वाहनचालकांना आपली वाहने चालवावी लागत आहेत. कंत्राट दिल्यानंतर कॉन्ट्रॅक्टरच्या कामावर देखरेख करण्याचे काम कोणाचे? अशी विचारणाही सरकारला केली. परंतु सरकारला त्याचे उत्तर देता आले नाही. यावर हायकोर्टाने राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देत ३० जुलैपर्यंत याबाबतची सुनावणी तहकूब केली.
मुंबई-गोवा महामार्गावर दरवर्षीप्रमाणे यंदाही पावसाळ्यात मोठ्याप्रमाणात खड्डे पडले असून पनवेल ते दोडामार्गपर्यंत या संपूर्ण महामार्गाची पुरती वाताहत झाली आहे. नव्यानं चौपदरीकरण करण्यात आलेल्या महामार्गाचीही तिच परिस्थीती असून प्रवाशांना दररोज खड्डयांना सामोरे जावे लागत आहे. यासंदर्भात अ‍ॅड. ओवीस पेचकर यांनी याचिका दाखल केली असून यावर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी सुरू आहे.
या सुनावणीवेळी इंदापूर ते चिपळूण या पट्ट्यात सध्या खड्डे असल्याची माहिती राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅड. निशा मेहरा यांनी दिली. त्यावेळी हायकोर्टाने झापत राज्य सरकारला याबाबत जाब विचारला.
आमदार अनिकेत तटकरेंकडूनही अधिवेशनात मुद्दा उपस्थित!
मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्ड्यांसंदर्भात काही दिवसांपूर्वी पावसाळी अधिवेशनात राष्ट्रवादीचे आमदार अनिकेत तटकरे यांनीही आवाज उठवला होता.
मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्डे आणि पुलांच्या दुरुस्तीचे काम 15 ऑगस्टपर्यंत करा, असे आदेश सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी संबंधित प्रशासनाला दिले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अनिकेत तटकरे यांच्या लक्षवेधीला उत्तर देताना चंद्रकांत पाटील यांनी ही माहिती दिली होती.
“मुंबई-गोवा महामार्ग खड्डेमय झाले आहे. गणेशोत्सव जवळ येत आहे. रस्ता खराब झाल्याने लोकांना त्रासदायक ठरत आहे, असे आमदार अनिकेत तटकरे यांनी सांगितले. त्यानंतर अनिकेत तटकरे यांना उत्तर देताना चंद्रकांत पाटील म्हणाले, “मुंबई-गोवा महामार्गावरील वडखळ पुढील काम सध्याच्या कंत्राटदाराऐवजी नवीन कंत्राटदार नेमला जाईल. मे 2020 पर्यंत मुंबई-गोवा महामार्गवरील ब्रीजचे काम केले जाईल.”