मुंबई: जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्यासंबंधित बजावलेल्या नोटीसविरोधात एनसीबीचे माजी विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी हायकोर्टात दाद मागितली आहे. त्याची दखल घेत या याचिकेवर दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकार आणि मुंबई जिल्हा जात पडताळणी समितीला दिले आहेत. या याचिकेवर 4 जुलै रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
केंद्रीय सेवेत राखीव कोट्यातून नोकरी मिळावी म्हणून बोगस कागदपत्रे करुन हे प्रमाणपत्र मिळवंल आहे असा आरोप नवाब मलिक यांनी केला आहे. वानखेडे यांनी बोगस कागदपत्र दाखल करुन जातीचं खोट प्रमाणपत्र मिळवलं असून, ते मुस्लिम समाजातील आहेत असा आरोप महाविकास आघाडीमधील मंत्री नवाब मलिक यांनी केली होता. याबाबत समितीनं पडताळणी करुन वानखेडे यांचं प्रमाणपत्र रद्दबातल का करु नये?, अशी नोटीस वानखेडेंना बजावली आहे. या नोटीसीला त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिलेलं आहे. समितीने बजावलेली ही नोटीस बेकायदेशीर आणि मनमानी पध्दतीची आहे, त्यामुळे ती रद्दबातल करावी अशी मागणी या याचिकेतून केलेली आहे.
गुरूवारी न्यायमूर्ती रमेश धनुका आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठानं याबाबत समितीला आणि सरकारला नोटीस बजावत यावर बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. समीर वानखेडे यांना मार्च 2008 मध्ये जात प्रमाणपत्र मंजुरी झालेलं आहे. मात्र नवाब मलिक यांनी तक्रार केल्यानंतर यावर समितीच्या अधिका-यांनी एप्रिलमध्ये कारवाई सुरू केली आहे. मलिक यांना या प्रकरणात दखल देण्याचा अधिकार नाही, असा आरोपही वानखेडे यांनी आपल्या याचिकेतून केला आहे