मुंबई : घनकचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी मुंबई महानगरपालिकेची असली तरी, डंपिंग ग्राऊंडसाठी जागा उपलब्ध करून देण ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. असं स्पष्ट मत शुक्रवारी हायकोर्टानं व्यक्त केलंय. त्यामुळे मुंबईतील घनकचरा व्यवस्थापनासाठी येत्या दोन महिन्यांत जागा उपलब्ध करून द्या असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिलेत.

ऑक्टोबर 2018 पर्यंत महापालिकेला देवनार डंपिंग ग्राऊंडवर घनकच-याची विल्हेवाट लावण्याची परवानगी दिली आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठानं हे आदेश दिलेत.

सामाजिक कार्यकर्ता पांडुरंग पाटील यांनी मुंबईतील घनकचरा व्यवस्थापनासंदर्भात हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. मुंबईत डंपिंग ग्राऊंडसाठी पर्यायी जागाच उपलब्ध नाही आहे. तर डंपिंग ग्राऊंडची कार्यक्षमता संपल्यानंतरही मुलूंड आणि देवनार इथं कचरा टाकण्यास वारंवार मुदत वाढ देण्यात आलीय.

डंपिंग ग्राऊंडसाठी पर्यायी जागा म्हणून मुलूंडमधील मिठागराची जागा आणि अंबरनाथमधील करवले येथील जागेचा पर्याय राज्य सरकारनं पालिकेकडे पाठवला होता. मात्र अंबरनाथमध्ये मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणं आहेत तर मुलूंडमधील मिठागराची जागा हस्तगत करण्यासाठी कायदेशीर बाबींची पूर्तता करणंही आवश्यक आहे. त्यामुळे पालिकेनं या पर्यायी जागांवर घनकचरा व्यवस्थापनाचे प्रकल्प सुरू करण्यात असमर्थता व्यक्त केली होती.

त्यामुळे राज्य सरकारनं आपली जबाबदारी ओळखून तात्काळ या दोन्ही जागा अथवा अन्य पर्यायी जागा डंपिंग ग्राऊंडसाठी उपलब्ध करून द्याव्यात असे निर्देश हायकोर्टानं दिलेत.

घनकचरा व्यवस्थापनाच्याच मुद्यावरून हायकोर्टानं मुंबईतील नवीन बांधकामाला बंदी घातली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं याला स्थगिती देत सहा महिन्यांकरता नवीन बांधकामांना सशर्त परवानगी दिली होती. या परवानगीची मुदत पुढील महिन्यात संपत आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाचे हे आदेश सर्वोच्च न्यायालयापुढेही ठेवण्यात यावेत असे निर्देश पालिकेला देण्यात आलेत.