Mumbai New Corona Guidelines:  राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीनंतर, विरोधी पक्ष आणि पालिका प्रशानाकडूनही अत्यंत महत्त्वाच्या निर्णयावर एकमत झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. मुंबईमध्ये मागील काही दिवसांपासून कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या पाहता आता सोमवारपासून पुन्हा एकदा मुंबईत काही निर्बंध कडक करत असल्याची माहिती पालकमंत्री अस्लम शेख यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना दिली. 


अस्लम शेख यांनी दिलेल्या माहितीनुसार मुंबईत येत्या काळात जिम, मॉल, रेस्तरॉ बंद राहणार असून यामध्ये पार्स सेवा सुरु ठेवण्यात येणार आहे. मुंबईत रात्रीच्या वेळी लागू असणाऱ्या संचारबंदीमध्ये आता फक्त अत्यावश्यक सेवांमध्येच कार्यरत असणाऱ्यांना वाहनं चालवण्याची आणि अत्यावश्यक सेवांच्याच वाहनांपुरता परवानगी असणार आहे. यामध्ये रात्री 8 वाजल्यापासून सकाळी 7 वाजेपर्यंत फक्त अत्यावश्यक सेवेतील वाहनांनाच प्रवासाची मुभा असेल. 


विविध कार्यक्षेत्र अर्थात इंडस्ट्रीबद्दलही काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून, यामध्ये शक्य तितक्या जास्त प्रमाणात वर्क फ्रॉ़म होमला प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचं अस्लम शेख म्हणाले. सुरुवातीच्या काळात ज्याप्रमाणे अत्यावश्यक सेवा आणि सुविधा, इंन्श्युरन्स, मेडिक्लेम अशीच कार्यालयं सुरु राहतील. सिनेमागृह, नाट्यगृह हे पूर्णपणे बंद असणार आहेत. 



मुंबईत रात्रीच्या वेळी बेकरी, मेडिकल स्टोअर आणि अत्यावश्यक सेवांतील दुकानंच सुरु राहतील. धार्मिक स्थळांवरही प्रवेशाबाबत अनेक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. धार्मिक विधी करणारी मंडळी वगळता भाविकांसाठी धार्मिक स्थळं बंद असतील. उद्यानं आणि तत्सम ठिकाणं बंद करण्यात येणार असून, सुरु राहिल्यास तिथं संचारबंदीचे नियम लागू असतील. शिवाय मुंबई रेल्वेमध्ये आसन क्षमता असणार तितक्यांनाच प्रवासास परवानगी देण्यात येणार आहे. चित्रीकरणाच्या बाबतीतही गर्दी न होण्याचे निकष काटेकोरपणे पाळण्यात येणार आहेत.


Maharashtra Corona Guidelines: महाराष्ट्रात संपूर्ण नाही मात्र विकेंड लॉकडाऊन, उद्यापासून कडक निर्बंध! काय सुरु, काय बंद?  


दरम्यान, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर कोणताही परिणाम होणार नसून त्या ठिकाणी काही निर्बंध मात्र लागू असणार आहे. या नव्या निर्बंधासोबतच कोरोना प्रतिबंधात्मक नियमांचं पालन केलं जाणंही तितकंच महत्त्वाचं असल्याचं आता निकषून सांगण्यात येत असून, नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे निर्देशही शासनाकडून देण्यात आले आहेत.