मुंबई : देशविरोधी कट रचल्याचा आरोप असलेल्या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) या संघटनेवरील कारवाईप्रकरणी महाराष्ट्र एटीएसकडून (Maharashtra ATS) मुंबई सत्र न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं आहे. एटीएसनं या प्रकरणात 21 जणांना अटक केली आहे. यामध्ये पाच जणांना मुंबईतून अटक झाली होती. इतर आरोपींना पनवेल, भिवंडी, मालाड, कांदिवली आणि कुर्ला परिसरातून अटक करण्यात आली होती. या आधी पीएफआयवर नाशिक युनिटनंही गुन्हा दाखल केला आहे.
महाराष्ट्र एटीएसने पीएफआयवर यूएपीए अंतर्गत देशाविरोधी कारवाया आणि आयपीसी कलम 120 बी, 121-ए, 153-ए आणि युएपीए कायदा 13 (1) या कलमांखाली आरोप लावले आहेत. यात महाराष्ट्र एटीएसच्या मुंबई, नाशिक, औरंगाबाद आणि नांदेड युनिटनं एकूण 4 एफआयआर नोंदवले आहेत. एटीएसच्या मुंबई युनिटतर्फे आज या प्रकरणात आपलं पहिलं आरोपपत्र दाखल केलं आहे.
गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये छापेमारी
सप्टेंबर महिन्यांपासून देशभरात छापेमारी सुरु झाल्यानंतर पीएफआय संघटना चर्चेत आली. नाशिक जिल्ह्यातून अनेकांना एटीएसने ताब्यात घेतले होते. यातील काही संशयितांना न्यायालयात हजर केले असताना धक्कादायक खुलासे समोर आले होते. त्यानंतर नाशिकमधून पुन्हा एका पदाधिकाऱ्याला एटीएसने ताब्यात घेतले होतं. त्यामुळे पीएफआयची पाळेमुळे नाशिकमध्ये खोलवर रुसल्याचे दिसून येत आहे.
केंद्र सरकारकडून PFI संघटनेवर बंदी
देशविरोधात कट रचल्याचा आरोपामुळे पीएफआय संघटनेवर केंद्र सरकारकडून बंदी घालण्यात आली. पीएफआय संघटनेवर दहशतवाद्यांशी संबंधित असल्याचा आणि दहशतवादी कारवायांना पैसे पुरवल्याचा आरोप आहे. तपासात पीएफआयबाबत आणखी एक धक्कादायक माहिती समोर आली होती. वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि न्यायाधीश पीएफआयच्या रडारवर होते अशी माहिती एटीएसने न्यायालयात दिली आहे. औरंगाबाद येथून ताब्यात घेण्यात आलेल्या पीएफआय सदस्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. यावेळी एटीएसने ही माहिती दिली होती.
पीएफआय ही संघटना कट्टरतावादी विचारांची संघटना आहे. केरळ, कर्नाटकमध्ये या संघटनेचे मोठे कार्यक्षेत्र आहे. देशातील 24 राज्यांमध्ये या संघटनेची शाखा आहे. मुस्लिमबहुल भागात जनाधार मिळवण्याचा प्रयत्न या संघटनेकडून सुरू होता. महाराष्ट्रातही मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, सोलापूर आदी जिल्ह्यांमध्ये त्यांचे काम सुरू होते. पुणे हे पीएफआयचे मुख्य केंद्र असल्याचे म्हटले जाते.
PFI वर पाच वर्षाची बंदी
दहशतवादी कारवायांमध्ये गुंतल्याचा ठपका असलेली पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) या संघटनेवर केंद्र सरकारने सप्टेंबर महिन्यात पाच वर्षांची बंदी घातली आहे. केंद्र सरकारने याबाबतचा अध्यादेश जारी केला आहे. तपास यंत्रणांच्या शिफारसीवर गृहमंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (NIA), ईडी (ED) यांच्यासह विविध राज्यातील तपास यंत्रणांनी पीएफआयच्या कार्यालयांवर 22 सप्टेंबर आणि 27 सप्टेंबर रोजी छापे मारले आहेत. केंद्र सरकारने पीएफआय शिवाय इतर संघटनांवरही बंदी घातली आहे.
या संघटनांवरही बंदी
पीएफआय व्यतिरिक्त, रिहॅब इंडिया फाउंडेशन (RIF), कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI), ऑल इंडिया इमाम कौन्सिल (AIIC), नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनायझेशन (NCHRO), नॅशनल वुमन फ्रंट, ज्युनियर फ्रंट, एम्पॉवर इंडिया फाउंडेशन आणि रिहॅब फाउंडेशन, केरळसारख्या सहयोगी संघटनांवरही बंदी घालण्याचा निर्णय गृहमंत्रालयानं घेतला आहे.