टॅबसारख्या महत्वाकांक्षी योजना राबवूनही मुंबई महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची गळती थांबायचं नाव घेत नाही. विशेष म्हणजे मराठी शाळांची परिस्थिती अत्यंत खराब आहे. महापालिकेच्या मराठी शाळांमध्ये दरवर्षाला विद्यार्थीगळतीचं प्रमाण 8% आहे. सेमी इंग्रजी माध्यमातूनही दरवर्षाला 8% विद्यार्थ्यांची गळती होते.
मुंबईतल्या 48 टक्के पालकांना आपल्या पाल्याला महापालिका शाळेतलं शिक्षण, त्याचा दर्जा आणि असुविधांमुळे महापालिकेच्या शाळेत शिकवणं योग्य वाटत नाही.
दुसरीकडे, महापालिकेच्या शैक्षणिक बजेटमध्ये मात्र वाढ होताना दिसत आहे. महापालिका प्रतिविद्यार्थी खर्च करत असलेल्या 44 हजारांचा खर्च यावर्षी 52 हजार करण्यात आला आहे.
मुंबई महापालिकेच्या शाळांचा दर्जा आणि परिस्थिती अशीच राहिली, तर 2021 पर्यंत महापालिकेच्या शाळेत विद्यार्थी दिसणारच नाहीत. महापालिकेचं शैक्षणिक बजेट केवळ शिक्षकांच्या पगारावरच खर्च करावं लागेल, असा निष्कर्ष सद्य परिस्थितीवरुन काढला गेला आहे.
यावर प्रतिक्रिया देताना महापौरांनी प्रजा फाऊंडेशनच्या अहवालाबाबतच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. तसंच महापालिका शाळेतील शिक्षणाचा दर्जा तपासण्यासाठी आपण शाळांना अचानक भेट देणार असल्याचंही म्हटलं आहे.