याशिवाय 208 विकासकांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे प्रकल्प लटकवणाऱ्या विकासकांना झटका बसला आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने कारवाई केलेल्या विकासकांमध्ये अनेक मोठ्या बिल्डर्सची नावं असल्याचंही समजतं.
दरम्यान, झोपडपट्टीधारकांना आपल्या पसंतीचाच विकासक निवडण्याची मुभाही देण्यात आली आहे.