मुंबई : भिंवडीतील कशेळी या भागात असलेल्या पद्मावती इस्टेटच्या तब्बल नऊ अनधिकृत इमारतींवर एमएमआरडीए प्रशासनाकडून सोमवारी सकाळी कारवाई करण्यात आली. बांधकाम विकासक आणि जागा मालक यांच्यातील वाद थेट मुंबई उच्च न्यायालयात गेल्याने हे प्रकरण उजेडात आलं. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर हे अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार हे बांधकाम तोडण्यात आले. तर दुसरीकडे एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळेच या इमारतींवर कारवाई झाल्याचा तेथील रहिवाशांनी आरोप केला आहे.
विशेष म्हणजे कोरोनाचं संकट असतानाही पद्मावती इस्टेटच्या इमारतींवर हातोडा आल्याने तब्बल 170 कुटुंबांना रस्त्यावर येण्याची वेळ आली आहे. पद्मावती इस्टेट हा मोठा रहिवासी विभाग आहे, येथील इमारतींमध्ये राहणारी 170 कुटुंब आता बेघर झाली आहेत. लॉकडाऊनच्या संकटात या रहिवाशांवर ताबडतोब राहण्यासाठी दुसरी जागा शोधणं सहज शक्य नाही. दरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये याकरिता नारपोली पोलीस स्थानकाच्या वतीने कारवाईच्या वेळी चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
जमीन मालक आणि बांधकाम विकासक यांच्यातील वादात बळी गेलाय तो रहिवाशांचा, स्वत:चं हक्काचं घर असावं म्हणून तब्बल 22 ते 25 लाख रुपये अनेकांनी बिल्डरला दिले. या जागेसाठी कोणी आपली काही मालमत्ता विकली, कोणी लाखोंचं कर्ज काढलं आणि आपलं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी ही रक्कम उभी केली. घराच्या रजिस्ट्रेशनसाठी बिल्डरने सुमारे दीड ते दोन लाख रुपये शासकीय स्टॅम्प ड्युटी म्हणून घेतली होती.
नव्यानेच उभ्या राहत असलेल्या या इमारतींमध्ये साधारण 70% रहिवासी राहण्यास आले होते, तर काही येथे स्ठायी होण्याच्या मार्गावर होते. मात्र बांधकामावर हातोडा आल्यानंतर कित्येक परिवारांच्या स्वप्नांचा क्षणार्धात चुराडा झाला. या घरामध्ये गुंतवलेले पैसे आता परत कसे मिळवायचे ही चिंता अनेकांना त्रासावतेय.
प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी कारवाई करण्यापूर्वी इथे यायला हवं होतं, याबद्दल कल्पना द्यायला हवी होती. कोणतीही पूर्वकल्पना न देता थेट कारवाई केल्याने आमच्याकडे रडण्याव्यतिरिक्त पर्याय नाही अशा भावना रहिवाशांनी व्यक्त केल्या. कोरोनाच्या या संकटात पैशांची चणचण आणि नोकऱ्या, कंपन्या बंद असताना अशा प्रकारे आमच्याकडून आमचा निवारा हिरावून घेणं चुकीचं आहे, त्यामुळे प्रशासनानेच लवकरात लवकर यावर तोडगा काढावा अशी मागणी इथल्या रहिवाशांनी केली आहे.