मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून घेण्यात आलेली राज्य उत्पादन शुल्क उपनिरीक्षक (गट-क) पदाची विभागीय परीक्षा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. या परीक्षेचे मार्किंग पॅटर्न फुटला होता आणि त्याचा फायदा काही उमेदवारांना झाल्याचा आरोप या आधी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवारांनी केला होता. आताही एमपीएससीच्या एका निवेदनावर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. मार्किंग पॅटर्न देण्याची जबाबदारी ही आयोगाची होती. मार्किंग पॅटर्न लीक झाला तर आयोगाने पेपर का घेतला? असा प्रश्न रोहित पवारांनी उपस्थित केला.
राज्य उत्पादन शुल्क उपनिरीक्षक (गट-क) पदासाठी (State Excise Sub Inspector Exam) मर्यादित विभागीय परीक्षा 23 सप्टेंबर 2025 रोजी घेण्यात आली होती. त्या परीक्षेचा मार्किंग पॅटर्न फुटल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला. या प्रकरणाचा तपास नवी मुंबई पोलिसांनी केला होता. त्या संबंधी गोपनीय अहवाल त्यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला दिला. मात्र, आयोगाने तो अहवाल अद्याप जाहीर केला नाही.
Rohit Pawar On MPSC : रोहित पवारांचा आरोप
या गोपनीय अहवालासंबंधी नागपूर पोलिसांचे एक पत्र समोर आलं. त्यामध्ये त्यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सहसचिव आणि इतर अधिकारी दोषी असल्याचं सांगितलं होतं. या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची शिफारसही त्यामध्ये करण्यात आली आहे. यासंबंधी 27 ऑगस्ट रोजी एबीपी माझाने बातमी प्रकाशित केली होती.
मात्र, या अहवालातील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सहसचिवाचा उल्लेख अनावधानाने झाला असल्याचं स्पष्टीकरण आयोगाने दिलं आहे. त्या ठिकाणी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे सहआयुक्त आणि इतर अधिकारी असा उल्लेख असल्याचं आयोगाने त्यांच्या निवेदनात म्हटलं आहे.
या निवेदनावरून आता रोहित पवारांनी पुन्हा एकदा आयोगाला धारेवर धरलं आहे. आयोगाचा हा खुलासा हास्यास्पद आहे. मुळात सहसचिव कोणत्या विभागाचा होता हा प्रश्न नाही, तर मार्किग पॅटर्न लीक केल्याचा आहे. शेवटी मार्किंग पॅटर्न देण्याची जबाबदारी ही आयोगाचीच होती, याचा विसर आयोगाला पडला का? मार्किंग पॅटर्न लीक झाला होता, तर पेपर का घेतला? याचे उत्तर आयोगाने द्यावे, असं रोहित पवारांनी त्याच्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
ही बातमी वाचा: