Navneet Rana News : बोगस जातपडताळणी प्रमाणपत्र (Bogus Caste Verification Certificate) प्रकरण खासदार नवनीत राणा (MP Navneet Rana) यांना पुन्हा भोवण्याची चिन्ह आहेत. खासदार नवनीत राणा (Navneet Rana) यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. बोगस जातपडताळणी प्रमाणपत्र प्रकरणी खासदार नवनीत राणा यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट बजावण्यात आलं आहे. शिवडी महानगर दंडाधिकारी कोर्टानं (Sewri Court) या वॉरंटवर मुलुंड पोलिसांना (Mulund Police) कारवाईचे आदेश जारी केले आहेत.
नवनीत राणा यांनी मुंबई सत्र न्यायालयात (Mumbai Sessions Court) या वॉरंट विरोधात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. मुंबई सत्र न्यायालयानं अद्याप कारवाईला स्थगिती न दिल्यानं शिवडी कोर्टानं पोलिसांना कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 7 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. मात्र तोपर्यंत नवनीत राणांकडे कोणताही दिलासा नाही.
नवनीत राणा यांच्यावर आरोप काय?
जात प्रमाणपत्रासाठी शाळा सोडल्याचा बनावट दाखला दिल्याचा आरोप नवनीत राणा यांच्यावर लावण्यात आला आहे. नवनीत राणा यांच्या वडिलांनी फसवणूक करुन प्रमाणपत्र मिळवल्याचा आरोप त्यांच्यावर लावण्यात आला आहे. नवनीत राणा आणि त्यांच्या वडिलांविरोधात मुलुंड पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर नवनीत राणा आणि त्यांच्या वडिलांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
प्रकरण नेमकं काय?
अमरावतीच्या (Amravti) खासदार नवनीत राणा यांचं जातप्रमाणपत्र मुंबई उच्च न्यायालयानं 8 जून 2021 रोजी रद्द केलं आहे. शिवाय त्यांना दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळं नवनीत राणा यांची खासदारकी धोक्यात आली होती. शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ आणि सुनील भालेराव यांनी नवनीत राणा यांच्या निवडणुकीला आव्हान देणाऱ्या याचिका 2017 मध्ये उच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या. नवनीत राणा यांनी निवडणूक अर्जासोबत दिलेल्या शपथपत्रात अनुसूचित जमातीबाबत दिलेले प्रमाणपत्र बोगस आहे. त्यांनी जात प्रमाणपत्र समितीसमोर देखील त्यांच्या जातीचा खोटा दावा केला आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. त्यानंतर हायकोर्टाने निर्णय देत जातप्रमाणपत्र रद्द केलं. त्यानंतर खासदार नवनीत राणा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. 22 जून 2021 रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने नवनीत कौर राणा यांना दिलासा देत जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.