कल्याण : कल्याण-डोंबिवलीसह ठाणे जिल्ह्यातील बहुतेक शहरांची तहान भागवणाऱ्या उल्हास नदी पात्रात विना प्रक्रिया सोडले जाणारे सांडपाणी, उगवलेली जलपर्णी यामुळे उल्हास नदीच्या प्रदूषणात वाढ झालीय. गेल्या अनेक वर्षांपासून पर्यावरण प्रेमींकडून नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी आंदोलन, पत्र व्यवहाराच्या माध्यमातून सरकारला जागं करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र आश्वासनांपलीकडे उल्हास नदीच्या पदरी काहीच पडलेले दिसत नाही.
गेल्या 10 दिवसांपासून मी कल्याणकर संस्थेतर्फे उल्हास नदी प्रदूषण रोखण्याच्या मागणीसाठी बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू आहे तर उल्हास नदी बचाव कृती समितीतर्फे देखील सरकारला जागं करण्यासाठी नागरिकांना थेट पर्यावरण मंत्र्यांना पत्र लिहून नदी वाचवण्याचे साकडे घालण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. गेल्या आठवडाभर सुरु असलेल्या या उपक्रमाअंतर्गत तब्बल 2 हजारहून अधिक पत्र पर्यावरण मंत्र्यांना पाठवण्यात आली आहेत. निदान आता तरी सरकारला या गंभीर प्रश्नी जाग येईल का? सरकार आता तरी ठोस पावले उचलणार का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
ठाणे जिल्ह्याला पाणी पुरवठा करणाऱ्या उल्हास नदी पात्रात आजूबाजूच्या ग्रामीण भागातून तसेच नगरपालिका, महापालिका क्षेत्रातील घरगुती सांडपाणी मोठ्या प्रमाणावर सोडले जात आहे. प्रक्रिया केलेले सांडपाणी नदीपात्रात सोडले जाऊ नये असे निर्देश खाडी प्रदूषणाबाबत दाखल असलेल्या याचिकेदरम्यान हरित लवादासह सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच दिले आहेत. मात्र तरीही या आदेशाची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. उलट नदी पात्रात सोडले जाणारे सांडपाणी दिवसागणिक वाढत आहे. पावसाळा संपताच नदीचा प्रवाह मंद झाला आणि नदी पात्रातील जलपर्णीने डोके वर काढले.
दरवर्षीप्रमाणे यंदाही नदी पात्रातील जलपर्णी फोफावली असून सामाजिक संघटनांनी नदीपात्र स्वच्छतेचा मुद्दा प्रकाश झोतात आणला आहे. यानंतर पर्यावरण प्रेमी देखील आक्रमक बनले आहेत. पर्यावरणप्रेमी बरोबरच नदी बचाव समितीच्या वतीने नदी पात्राचे संरक्षण करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी करणारी ढीगभर पत्रे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांना धाडण्यात आली आहेत. आतापर्यत 2000 पत्रे पाठवण्यात आली असून पुढील काळात स्वच्छता होत नाही तोपर्यत आणखी पत्रे धाडली जाणार असल्याचे पर्यावरणप्रेमींनी सांगितले.
दरम्यान या प्रश्नावर खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे आणि माजी आमदार जगन्नाथ शिंदे यांनी केडीएमसी आयुक्त डॉ विजय सूर्यवंशी यांच्याबरोबर बैठक घेतली. या बैठकीनंतर बोलताना खासदार शिंदे यांनी उल्हास नदीत सोडल्या जाणऱ्या 6 नाल्यांवर एसटीपी प्लांटचे काम 60 टक्के पूर्ण झाले आहे. मात्र तरीही सांडपाणी नदी पात्रात सोडले जात असून यापुढे प्रक्रिया न झालेले सांडपाणी नदीत जाणार नाही याची काळजी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच मोहने येथील जल उद्चन केंद्र नदीच्या वरच्या प्रवाहावर स्थलांतरित करण्याबाबत 35 कोटीचा डीपीआर प्रशासनाने तयार केले असून त्यावर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश दिल्याचे सांगितले.