Maharashtra Electricity Workers Strike: केंद्र सरकारच्या खासगीकरण धोरणाविरोधात देशभरातील वीज कर्मचाऱ्यांनी (Stike) संप पुकारला होता. मात्र आता राज्यातील वीज कर्मचाऱ्यांनी आपला संप मागे घेतला आहे. अशी माहिती महाराष्ट्र वीज कार्मतारी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष मोहन शर्मा यांनी दिली आहे.
या दिवसीय संपाबाबत वीज कार्मतारी संघर्ष समितीची राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्याशी चर्चा झाली. ''ही चर्चा समाधानकारक राहिली. राज्यातील ऊर्जा कंपन्यांचे खाजगीकरण होणार नाही, असे आश्वासन ऊर्जामंत्र्यांनी दिलं असल्याची माहिती मोहन शर्मा यांनी दिली आहे. तसेच वीज कर्मचाऱ्यांच्या सर्व मागण्यांवर उर्जामंत्र्यांनी सकारात्मक मान्यता दिली असून यावर पुढील तीन ते चार दिवसांत कारवाई होईल, असं ही ते म्हणाले आहेत. या सोबतच संप केल्यानं कोणत्याही कामगारावर कारवाई होणार नाही, असं आश्वासनही ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिलं असल्याची माहिती शर्मा यांनी दिली.
यावेळी वीज कार्मतारी संघर्ष समिती आणि नितीन राऊत यांच्यात खालील मागण्यांवर चर्चा झाली.
- खाजगीकरण प्रक्रीया होणार नाही.
- 6 हायड्रोपॉवर स्टेशन खाजगी कंपन्यांना देण्याबाबत चर्चा
- बदली धोरणासंदर्भात एकतर्फी निर्णयावर विस्तृत निवेदन देतील. चर्चा केल्याशिवाय बदली धोरण राबवणार नाहीन.
- कंत्राटी कामगारांना संरक्षण.
- नोकर भरतीत कंत्राटी कामगारांना संरक्षण
दरम्यान, केंद्रीय कामगार संघटनांच्या संयुक्त मंचाने 28 आणि 29 मार्च रोजी देशव्यापी संप पुकारल्यानंतर राज्य सरकारने वीज कर्मचाऱ्यांना मेस्सा लागू केला. तसेच राज्यातील वीज कर्मचाऱ्यांना संप करण्यास मनाई करण्यात आली होती. महानिर्मिती, महावितरण आणि महापारेषण यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षा अधिनियम अर्थात मेस्मा लागू करण्यात आला होता. मात्र असं असलं तरी वीज कर्मचाऱ्यांनी या संपात भाग घेतला होता. अखेर दोन दिवसानंतर या कर्मचाऱ्यांनी आपला संप आज मागे घेतला. आज झालेल्या चर्चेदरम्यान, मेस्मा अंतर्गत कारवाई करण्याबाबत उर्जामंत्र्यांनी आश्वासन दिलं आहे की, सूड भावनेनं कोणावरही कारवाई होणार नाही.