मुंबई : मंत्रालयात अधिकाऱ्याला मारहाणप्रकरणी सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. संस्थाचालक अरुण निटुरे यांनी मान्यता न घेता आश्रमशाळा सुरू केली होती. तसेच या प्रकणात काही गैरप्रकार घडला असेल तर त्याची चौकशी केली जाईल आणि कुणी दोषी आढल्यास कारवाई केली जाईल असं आश्वासन बडोले यांनी दिलं.
आघाडी सरकारने त्यांच्या कार्यकाळात 322 विना कायम, विना अनुदानित शाळा सुरू केल्या ज्यांना मान्यता नाही. त्यामुळे मागच्या सरकारची पापं आम्ही भोगत आहोत, असा आरोप बडोले यांनी केला. अनेक लोक अशा अनधिकृत शाळा, औद्योगिक संस्था, अपंग कायम विनाअनुदानित शाळांच्या मान्यतेसाठी येतात, असं ते म्हणाले.
अरुण निटोरे यांची मानसिक तपासणी झाली पाहिजे.आम्ही कोणाला कसलं आमिष दिलं नाही. सरकार म्हणून जे करता येईल ते आम्ही करतो. सहनुभूती दाखवून निटोरे यांची फाईल आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवली होती. मात्र हा विषय कॅबिनेटमध्ये घेतला जातो. त्यामुळे आमच्यावर केलेले आरोप तथ्यहीन आहेत. तसेच या प्रकरणात जर कोण दोषी असतील तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असंही बडोले यांनी सांगितलं.
काय आहे प्रकरण?
अरुण निटुरेंची उस्मानाबाद जिल्ह्यातल्या केशेगाव इथं 2002 पासून आश्रमशाळा आहे. अरुण निटुरे एका आश्रमशाळेची मान्यता आणि एक आश्रमशाळा अनुदानावर आणण्याची प्रक्रिया करत आहेत. यासाठी ते तीन वर्षांपासून मंत्रालयात चकरा मारत आहेत. त्यासाठी त्यांनी अधिकाऱ्याला पैसेही दिल्याचा दावा केला आहे.
याच कामासाठी ते शुक्रवारी मंत्रालयात आले. बडोलेंच्या कार्यालयात त्यांनी ‘त्या’ अधिकाऱ्याची भेट घेतली. त्या अधिकाऱ्याला कामाची विचारणा केली. शिवाय कामासाठी पैसे दिले, इतके दिवस वाट पाहिली, पण तरीही काम का होत नाही, असं विचारलं.
त्यावर त्या अधिकाऱ्याने मी तुझा एक पैशाचा मिंधा नाही, असं म्हणताच, अरुण निटुरेंनी अधिकाऱ्याच्या कानशिलात लगावली. पैसे घेऊनही मुजोरी करतोस, असं म्हणत अरुण निटुरेंनी मारहाण केली.
हा सर्व प्रकार घडला त्यावेळी सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांचे पीएही उपस्थित होते. त्यांनी प्रकरण मिटविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तोपर्यंत सर्व प्रकार होऊन गेला होता.
एबीपी माझाने अरुण निटुरे यांच्याशी फोनवरुन संपर्क साधून, त्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली.
अरुण निटुरे काय म्हणाले?
मंत्री, पीए आणि पीएच्या खाली अधिकारी गबाले आहेत. त्यांचं काय साटं लोटं असेल माहित नाही.
प्रश्न - पीए, मंत्री आणि गबाले यांचं साटेलोटं आहे का?
अरुण निटुरेंचं उत्तर - मंत्री यामध्ये नाहीत. पहिल्यापासून नाहीत.
प्रश्न - गबालेंनी जे पैसे मागितले ते मंत्री आणि पीएला द्यायचं आहेत असं म्हणूनच मागितलं ना?
अरुण निटुरेंचं उत्तर - असं म्हणून त्यांनी घेतलं. त्यावेळी मी नवीन होतो. ते देऊन टाकले.
प्रश्न - 1 लाख 60 हजार दिले?
उत्तर - हां.
प्रश्न - मग पुन्हा फाईलचं काय झालं?
उत्तर - फाईल खाली गेली, त्यात त्यांनी आक्षेप घेतले, असं नाही तसं नाही म्हणत फाईल फिरवत बसले.
प्रश्न - पैसे दिल्यानंतरही?
उत्तर - हो
प्रश्न - याचा अर्थ असा होतो, त्यांना आणखी काहीतरी हवं होतं.. त्यांनी आणखी काही मागणी केली नाही का?
उत्तर - कसं आहे, डिमांड तर करतच राहतात सतत. पण काय करणार? सांगा ना
प्रश्न - मी फार पर्टिक्युलर तुम्हाला विचारतोय, 1 लाख 60 हजार रुपये तुम्ही दिले
उत्तर - हो.
प्रश्न - तुम्ही 2002 पासून शाळा चालवताय..त्यानंतर दोन सरकारं आली आहेत, तुम्ही मुलांना सांभाळावं असं तुमचं मत आहे. तुम्ही पैसे पण दिले आहेत.
उत्तर - यावर्षी लेकरं सोडून दिली. तुम्ही माझी शाळा बघा, मराठवाड्यात अशी शाळा आहे का दाखवा.
प्रश्न - तुम्ही राजकीय संघटनेत, सामाजिक संघटनेत काम केलंय हे माहिताय. पण हे सांगा मंत्र्याच्या पीएने किती पैसे मागितले?
उत्तर - माझीच नाही सगळ्यांची फाईल गेलीय
प्रश्न - 322 जण आहात, सगळ्यांना किती पैसे द्यावे लागले?
उत्तर - त्यांचं माहित नाही. लोकांच्या भानगडीत पडलो नाही.
प्रश्न - तुम्ही 1 लाख 60 हजार दिले, मग पीएने किती मागितले हा माझा प्रश्न आहे. तुम्हाला वैयक्तिक किती मागितले? प्रश्न मिटला का तुमचा? फाईल पुढे का जात नाही? पीएने किती मागितले?
उत्तर - मला सांगा त्यांनी पर शाळा 10 लाख रुपये.. मग आपण कुठून द्यायचं?
प्रश्न - हे मंत्र्यांनी मागितलं की पीएने?
उत्तर - मंत्री नाही. मंत्र्याला कळू देत नाहीत.
प्रश्न - 10 लाख कुणी मागितले?
उत्तर - माने साहेब!
अरुण निटुरे यांचे आरोप
मुख्यमंत्र्यांनी नोटिंग टाकूनही तीन वर्षापासून फाईल पुढे सरकली नाही.
मंत्र्यांनी वारंवार सांगूनही पीए, गबाले फाईल पुढे सरकवत नव्हते.
गबाले नावाच्या कर्मचार्याला 1 लाख 60 हजार दिले
बडोले यांच्या पीएला 10 लाख दिले.
मंत्रालयातली कोणतीच फाईल पैसे दिल्याशिवाय पुढे सरकत नाही.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सोडले तर बाकीच्या सगळ्या विभागात भ्रष्टाचार सुरु आहे.
वेगवेगळी कारणं सांगून पैशाची मागणी केली जाते.
322 संस्थाचालकांकडून वेगवेगळे पैसे घेतले गेलेत.
व्हिडीओ पाहा