मुंबई : म्हाडाच्या लोकशाही दिनाच्या निमित्ताने सर्वसामान्य नागरिकांना तक्रार निवारणाचे हक्काचे व्यासपीठ मिळत आहे याची प्रचिती आज पुन्हा आली. अर्जदार मिलिंद रेले यांचा सुमारे 35 वर्षांपासून रखडलेला सदनिका नियमितीकरणाचा प्रश्न मार्गी लावत 'म्हाडा'चे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांनी लोकशाही दिनामध्ये रेले कुटुंबीयांना न्याय मिळवून दिला आहे.  


सोमवारी म्हाडा मुख्यालयात झालेल्या लोकशाही दिनात मिलिंद रेले यांनी केलेल्या अर्ज प्रकरणी सुनावणीवेळी मुंबईतील डी. एन. नगर, अंधेरीतील एका गृहनिर्माण संस्थेतील सदस्य दिवंगत बी. एस. रेले यांच्या नावे असलेली सदनिका त्यांच्या वारसांच्या नावे नियमितीकरण करण्याचे निर्देश संजीव जयस्वाल यांनी दिले. या निर्णयामुळे सुमारे 35 वर्षांपासून प्रलंबित प्रकरण मार्गी लावण्यात आले.


महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (Mhada) वांद्रे पूर्व येथील मुख्यालयात उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी झालेल्या सहाव्या लोकशाही दिनात नऊ अर्जप्रकरणी सुनावणी झाली. तसेच मुंबईतील प्रभादेवी येथील पवनछाया सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील श्रीमती भारती वंगारी यांच्या सदनिकेच्या नियमितीकरणाचा सन 2009 पासून प्रलंबित प्रश्न सोडवत श्री. जयस्वाल यांनी संबंधित अधिकार्‍यांना तात्काळ कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. या सदनिकेतील अनधिकृतरित्या वास्तव्यास असलेल्याना सूचना द्याव्यात, असे निर्देश जयस्वाल यांनी आज दिले.      


अंधेरी पश्चिम येथील श्रीमती वंदना शर्मा यांच्या अर्जाप्रकरणी पुनर्विकसित इमारतीत विकासकाने दोन सदनिका देण्याचा करारनामा केला असतांना संबंधित विकासकाने एकच सदनिका दिली. संबंधित अर्जदार श्रीमती शर्मा यांना दुसरी सदनिका मिळण्यासाठी इमारतीच्या नकाशात बदल करून इमारतीत असलेल्या फिटनेस सेंटरची जागा कमी करून उपलब्ध जागी सदनिका देण्यात यावी व त्याबदल्यात अर्जदार यांच्याकडून चटई क्षेत्राचे शुल्क घ्यावे, असे निर्देश . जयस्वाल यांनी दिले.    


गोपाल धुरी यांच्या अर्जप्रकरणी सुनावणीवेळी धुरी यांच्या सदनिकेचे सन 2000 मध्ये सर्वेक्षण झाले असून त्यांच्या पात्रतेबाबत निर्णय कागदपत्रे तपासून तात्काळ घेण्याचे निर्देश जयस्वाल यांनी आज संबंधित अधिकार्‍यांना दिले. सोमवारी झालेल्या लोकशाही दिनात आलेल्या नऊ अर्जापैकी चार अर्ज मुंबई मंडळाशी संबंधित होते तर पाच अर्ज मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळाशी संबंधित होते.


ही बातमी वाचा :