Maratha Reservation Hyderabad Gazette: मराठा समाजातील पात्र लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याच्यादृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असणाऱ्या हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीचा मार्ग आता पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. हैदराबाद गॅझेटियरच्या (Hyderabad Gazette) अंमलबजावणीला मान्यता देत मराठवाड्यातील मराठा बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा मार्ग सुलभ करणाऱ्या शासन निर्णयाविरोधातील याचिकांवर सुनावणी घेण्यास सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai HC) नकार दिला. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने घेतलेल्या या भूमिकेमुळे मराठा समाजाला कुणबीतून आरक्षण मिळण्याच्या प्रक्रियेला आणखी वेग येणार आहे.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने तांत्रिक कारणांमुळे या सुनावणीस नकार दिला. कुणबी सेना, महाराष्ट्र माळी समाज महासंघ, अहिर सुवर्णकार समाज संस्था, महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ आणि सदानंद मंडलिक यांच्याकडून न्यायालयात रीट याचिका करण्यात आल्या होत्या. २ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाला रीट याचिकांमधून आव्हान देण्यात आले होते. २ सप्टेंबरचा शासन निर्णय असंवैधानिक असून तो रद्द करण्याची तसेच शासन निर्णयात सुधार करण्याची आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने तांत्रिक कारणामुळे संबंधित याचिकांवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
Maratha Kunbi Certificate: कुणबी प्रमाणपत्र काढण्यासाठी काय काय करावं लागणार?
गाव पातळीवर समिती गठीत करण्यात येणार
समिती सदस्य म्हणून ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी, सहाय्य कृषी अधिकारी
कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा प्रमाणपत्रासाठी तालुकास्तरीय समितीकडे अर्ज सादर करावं लागणार
अर्जदार हा मराठा समाजातील भुधारक, भूमीहिन, शेतमजुर किंवा बटईने शेती करत असलेल्या जमीनीची मालकी असल्याचा पुरावा सादर करेल
पुरावा नसल्यास त्यांनी 13 ऑक्टोबर, 1967 पूर्वी त्यांचे पूर्वज स्थानिक क्षेत्रात राहत असल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करेल
अर्जदाराच्या गावातील, कुळातील नातेसंबधातिल व्यक्तींना कुणती जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास व अर्जदार यांनी, त्यांचे नातेसबंधातील, कुळातील असुन कुणबो असल्याचे संबधीत नातेवाईकांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करेल.
अर्जदाराकडे अर्जाच्या पृष्ठत असणारे इतर पुरावे सादर करु शकतील.
अर्ज तालुकास्तरीय समितीकडे प्राप्त झाल्यानंतर तालुका स्तरीय समिती अर्जदार यांचे अर्जाची छाननी करील व गावपातळीवर गठीत समितीस चौकशीसाठी पाठवेल. गाव पातळीवर गठीत स्थानिक समिती अर्जदार यांची गावातील वयस्कर, जेष्ठ, पोलिस पाटील अशा नागरीकासमक्ष चौकशी करुन अहवाल तालुकास्तरीय समितीकडे सादर करील.
तालुकास्तरीय समिती, गाव पातळीवर गठीत समितीने सादर केलेल्या चौकशी अहवालाचे अवलोकन करेल
तसेच अर्जावर शिफारस करील व त्यानुसार अर्जदाराच्या अर्जावर विहित कार्यपध्दतीने सक्षम प्राधिकारी यांच्या मार्फत योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल.
दुसरीकडे, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या 2 सप्टेंबरच्या शासन निर्णयानुसार पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी यांना सहाय्य करण्याच्या दृष्टीने अहवाल देण्यासाठी गाव पातळीवर खालील प्रमाणे समिती गठीत करण्यात आलेली आहे.
Hyderabad Gazette: हैदराबाद गॅझेट म्हणजे नेमकं काय?
हैदराबाद गॅझेट म्हणजे 1918 साली तत्कालीन हैदराबाद निजामशाही सरकारने जारी केलेला आदेश/गॅझेट. त्याकाळी हैदराबाद संस्थानामध्ये मराठा समाज बहुसंख्य होता आणि त्यांची सत्ता व नोकऱ्यांमध्ये उपेक्षा होत असल्याची नोंद होती. म्हणून निजाम सरकारने मराठा समाजाला "हिंदू मराठा" या नावाने शैक्षणिक व नोकरीत आरक्षण (काही प्रमाणात राखीव जागा) देणारा आदेश काढला. हैदराबाद निजामशाहीने 1918 मध्ये काढलेल्या आदेशात मराठा समाजाला शैक्षणिक व नोकरीतील आरक्षण दिले होते. आजही मराठा समाजाच्या आरक्षण लढ्यात याचाच ऐतिहासिक पुरावा म्हणून हवाला दिला जातो.
आणखी वाचा