मुंबई : मराठा समाजाच्या मागासलेपणाबाबत आजवर अनेक आयोग आणि समित्यांनी आपले अहवाल दिले. मात्र गायकवाड समितीनं राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून दिलेला अहवाल परिपूर्ण आणि तब्बल 48 सविस्तर मुद्यांवर मांडलेला अहवाल आहे. त्यामुळे सरकारने त्याआधारावर मराठा समाजासाठी घेतलेला 16 टक्के आरक्षणाचा निर्णयही योग्यच आहे, असा दावा आज राज्य सरकारच्या निर्णयाला समर्थन करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात बुधवारी करण्यात आला. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे यावर गुरूवारीही सुनवणी सुरू राहील.

निजामाच्या कालाखंडातील मराठा समाजाचे स्थान, त्यानंतर ब्रिटीशकाळात घडलेल्या घडामोडी आणि एक समाज म्हणून विविध आयोगांनी-समित्यांनी घेतलेली या दखल या मुद्द्यांवर बुधवारी अॅड. आरिफ बुकवाला यांनी याचिकाकर्ते अॅड. वैभव कदम यांच्यावतीनं युक्तिवाद केला.

आतापर्यंत कालेलकर, देशमुख, मंडल, राष्ट्रीय मागास प्रवर्ग आयोग, बापट आणि राणे समितीनं मराठा समाजाबद्दल आपले अहवालातून सादर केले आहेत. या सर्वांनी मर्यादित मुद्यावर या समाजाचा विचार केला. मात्र सर्व मुद्यांचा एकत्रित आढावा आजवर कोणत्याही समितीनं अथवा आयोगानं केलेला नाही. मंडल आयोगाने 3743 समाजघटकांबाबत मत मांडले होते.

याउलट मागास प्रवर्ग आयोगाच्या गायकवाड समितीने 48 प्रमुख मुद्दे ( शिक्षण, रुढी-परंपरा, पैसा, जमिनी, सुविधा, शेती, कर्ज, महिला, विवाह, राजकारण इ.) निश्‍चित करुन त्याबाबत जाणकार संस्थांकडून सर्व्हेक्षणात्मक तपशील मागविला. यावर चर्चा करुन त्याला गुण देण्यात आले आणि त्यानंतरच आरक्षणाचा निर्णय घेतला गेला. त्यामुळे अभ्यासपूर्ण पद्धतीने केलेला आणि अन्य आयोगाच्या तुलनेत वरचढ असलेला अहवालावर प्रश्‍न उपस्थित करता कामा नये, असेही त्यांनी सांगितले.