मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालय येत्या गुरुवारी अंतिम निकाल जाहीर करणार आहे. 26 मार्च रोजी सर्व युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला होता. साधारणत: दीड महिना सुरु अससेली दैनंदीन सुनावणी, आरक्षणाला आव्हान देत विरोधक याचिकाकर्त्यांचा मुद्देसूद युक्तिवाद, राज्य सरकारच्यावतीने मातब्बर वकिलांची फौज, त्यांचा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ झालेला जोरदार युक्तिवाद, हजारो पानांच्या नोंदी, राज्य मागास प्रवर्गाचा अहवाल आणि आजवरच्या इतर आयोगांनी यासंदर्भात सादर केलेली माहिती पाहता न्यायालयाचा अंतिम निकाल महत्त्वपूर्ण असणार आहे.
न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे आरक्षण विरोधी आणि समर्थनार्थ दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणी झाली होती. राज्य सरकारने राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाच्या अहवालाला महत्वपूर्ण आधार मानत आरक्षणाचा निर्णय जाहीर केला आहे.
सामाजिक-शैक्षणिक गटामध्ये मागास असलेल्या समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार सरकारला आहे, असा दावा राज्य सरकारकडून जेष्ठ वकील विजय थोरात, अनिल साखरे, मुकूल रोहतगी, पलविंदर पटवारीया यांनी केला आहे. या युक्तिवादात गायकवाड समितीच्या अहवालाचं सर्व्हेक्षण, गुणात्मक पद्धत, शिफारशी, मराठा-कुणबी समाजाच्या चालीरिती इत्यादींचा सविस्तर उल्लेख करण्यात आला.
मात्र केंद्र सरकारने 15 ऑगस्ट 2018 मध्ये केलेल्या 102 व्या घटनादुरुस्तीमुळे आरक्षण जाहीर करण्याचा अधिकार हा केवळ राष्ट्रपतींना आहे, त्यामुळे राज्य सरकारने जारी केलेलं मराठा आरक्षण वैध नाही, असा युक्तिवाद आरक्षण विरोधी याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. ज्येष्ठ वकील श्रीहरी अणे, अरविंद दातार, प्रदीप संचेती, गुणरत्न सदावर्ते, सतीश तळेकर, एजाज नक्वी इत्यादी वकिलांनी मराठा आरक्षणाच्या विरोधात बाजू मांडली.
या युक्तिवादात गायकवाड समितीच्या अहवालाबाबत साशंकता व्यक्त करण्यात आली असून मंडल आयोगापासून बापट आयोगापर्यंत मराठा समाज प्रगत असल्याचा दावा करण्यात आल्याचेही विरोधकांनी ठळकपणे कोर्टापुढे मांडले. तसेच याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रांचे अनेक दाखलेही दोन्ही पक्षकारांनी कोर्टाला दिलेले आहेत. त्यामुळे हजारो पानांच्या अहवालासह आपला सविस्तर युक्तिवाद दोन्ही पक्षकारांनी हायकोर्टात दिला आहे.
शिक्षणात आणि सरकारी नोकरीत आरक्षण मिळावं म्हणून मराठा समाजाने राज्यभर मूक मोर्चे काढले होते. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला शिक्षणात आणि सरकारी नोकरीत विशेष आर्थिक मागास प्रवर्गाखाली 16 टक्के आरक्षण देणारं विधेयक मंजूर केलं. मात्र या विधेयकाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्या याचिकेवरचा अंतिम निर्णय गुरूवारी जाहीर करण्यात येणार असल्याने या निर्णयाकडे सर्वांचं लक्ष असणार आहे.