मुंबई : लोणावळ्यातील ओबीसी नेत्यांच्या शिबिराचा आज दुसरा दिवस आहे. आज भाजपच्या पंकजा मुंडे, चंद्रशेखर बावनकुळे आणि महाविकास आघाडीचे मंत्री सुनील केदार आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी या ठिकाणी हजेरी लावत आपले विचार मांडले. यावेळी ओबीसी परिषदेत काही राजकीय ठराव मांडण्यात आले. ओबीसी राजकीय आरक्षण आणि इतर प्रश्नांवर ओबीसी नेते एकत्र येण्यासाठी ही मोट बांधली जात असल्याचा आयोजकांनी म्हटल आहे. 'जो ओबीसी का बात करेगा वही देश पे राज करेगा' अशा घोषणा देत आज सकाळीच ओबीसी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आंदोलनाला सुरुवात केली.
ओबीसी परिषदेत मांडलेले राजकीय ठराव
- 2011 मध्ये केंद्र सरकारने इंपेरिकल डेटा केला आहे, तो राज्य सरकारला द्यावा.
- ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी राजकारण बाजूला ठेऊन सर्वांनी एकत्र यावा यासाठी ठराव मांडत आहे. - बबनराव तायवाडे.
- हे आरक्षण मिळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नये, अशा स्वरूपाचा ठराव पारित करत आहोत - बाळासाहेब सानपय
- रिव्हीव्ह पिटीशन दाखल करून इम्पेरियल डेटा केंद्र सरकारने द्यावा - बापूसाहेब भुजबळ
- मराठा आरक्षणाला आमचा विरोध नाही. मात्र, ओबीसीमधून मराठा आरक्षण देऊ नये - रामराव वडकुटे.
डाटा गोळा करणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे, ते करत नाहीत. त्यामुळे भुजबळ यांच्यावर नेमका कोणाचा दबाव आहे? असा प्रश्न भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उपस्थित केला. कोणते शुक्राचार्य आहेत, भुजबळांवर दबाव आहे. राज्य सरकार त्यांची जबबदारी केंद्र सरकारकडे दाखवते. छगन भुजबळ याही वयात खोटं बोलत आहेत. मी त्यांना भेटलो वेगळ्या कारणासाठी आणि ते सांगतात वेगळं. हा डाटा गोळा करायाला फार वेळ लागत नाही. पण, राज्य सरकारला ते करायचं नाही.
राजकीय अभिभाषा घेऊन आलो नाही. आम्ही अंतर्मनातून ओबीसीसाठी आलो आहोत. देवेंद्र फडणवीस यांनी आम्हाला जायला सांगितलं आणि राज्य सरकारला मदत करायला सांगितलं. आम्ही राज्य सरकारसोबत आहोत. मी भुजबळ साहेबांना भेटलो होतो. वटहुकूम काढला आहे, त्याची मुदत संपेल. तो वटहुकूम रद्द होऊ देणार नाही असं आश्वासन त्यांनी दिलं. मात्र, ते या ठिकाणी येऊन म्हणाले की बावनकुळे म्हणाले की तो वटहुकूम रद्द करा. मला वाईट वाटलं की त्यांना याही वयात खोटं का बोलावं लागलं. मी भुजबळ यांच्याविरोधात काही बोललो नाही. मी त्यांचा आदर करतो. ते जे म्हणालेत तेच मी सांगितलं आहे. हा डेटा वापरता येणार नाही, असं युपीए सरकारने 2013 मध्ये म्हटलं आहे. आम्हीही खूप प्रयत्न केला होता.
मराठा समाजाला राजकीय आरक्षणाची गरज नाही : पंकजा मुंडे
आज तुम्ही सरकारमध्ये आहात. या निवडणूक थांबवल्या पाहिजे. जर निवडणुका झाल्या तर ट्रेंड तयार होईल त्यामुळे नंतर काही उपयोग होणार नाही. इंपेरिकल डेटा गोळा करायला सुरुवात करा. केंद्राकडे ही आम्ही पत्रव्यवहार केला आहे. तो लपवता येत नाही. तीन महिन्यात हा इंपेरिकल डेटा जमा करायला सुरुवात करा. जो कुपोषित आहे, त्याला जास्तीची भाकर वाढणं म्हणजे आरक्षण आहे. मराठा समाजाला राजकीय आरक्षणाची गरज नाही. आम्हला राजकीय आरक्षणाची गरज आहे. सर्व पद मराठा समाजाला मिळाली तरी त्या समाजातील तरुणांच्या पुढे प्रश्न आहे. पुर्नयाचिकेने साध्य काय होईल माहिती नाही. पण इमपेरिकल डाटा ही राज्य सरकारची जबाबदार आहे. राज्य शासनान जबाबदारी केंद्रावर ढकलून चालणार नाही. राज्य सरकार ओबीसी नेते सत्ताधारी आंदोलन मोर्चा काढून उपयोग नाही तर नेमका प्रश्न सोडविला पाहिजे.
..तर माझ तिकीट कापले जाईल - नाना पटोले
अनेक वर्षे आपण न्यायाची प्रतीक्षा करत आहोत. मात्र, अन्याय सहन करावा लागतोय. समाजाची लिलाव करणयाची प्रक्रिया अजूनही थांबली नाही. जर मी भूमिका घेतली तर माझी तिकीट कापले जाईल अशी भीती आजही मनात आहे, असे वक्तव्य नाना पटोले यांनी केलंय. समाजाची बाजू असेल तिथे पक्ष पहिला नाही, काँग्रेस विरोधात ही आंदोलन केलं.