Manoj Jarange Patil Mumbai Morcha: मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आझाद मैदानात आमरण उपोषण सुरु केलं आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांनी नवी मुंबई मनोज जरांगे यांना थोपवण्यात यश मिळवलं होतं. मात्र, आता पुन्हा एकदा जरांगे यांनी आंदोलनाची हाक देत गोळ्या घातल्या तरी मागे हटणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. या संदर्भात शिवसेनेची भूमिका काय? अशी विचारणा केली असता शिंदे यांनी शिवसेनेची भूमिका काय असणार असा उलट सवाल करत आपण मुख्यमंत्री असताना आणि महायुती सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. 

सरकारचं काम गोळ्या घालण्याचं नाही 

एकनाथ शिंदे म्हणाले की, गोळ्या घालण्याचे काम सरकारचं नाही. सरकारचे काम कुणालाही गोळ्या घालण्याचे नाही. हे सर्वसामान्यांचे सरकार आहे. सर्वसामान्यांना न्याय देणारे सरकार आहे. जे आम्ही दिले, ते टीका करणाऱ्यांनी टिकवलं नाही. त्यांनी या आंदोलनावरील आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. जेव्हा आम्ही बैठकीला बोलावतो, तेव्हा ते बैठकीला येत नाहीत. पण बाहेर खूप काही बोलतात. समाजाला आपला पाठिंबा असल्याचे सांगतात. अशी दुटप्पी भूमिका काय कामाची, एखादी स्पष्ट भूमिका घ्या, असे शिंदे म्हणाले. त्यांनी पुढे सांगितले की, मराठा समाजाला न्याय देताना सरकार त्यांच्यावर कोणताही अन्याय करणार नाही. मराठा समाजाला न्याय देताना इतर समाजावर अन्याय करणार नाही. विरोधक केवळ निवडणुकीपुरते राजकारण करतात. आम्ही 5 हजार लोकांना नोकऱ्या देण्याची हिंमत दाखवली. त्यामुळे विरोधकांना आमच्यावर टीका करण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नाही, असे शिंदे म्हणाले.

मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण दिले

शिंदे यांनी सांगितले की, मी मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण दिले होते. आजही ते आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत. कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी आपण शिंदे समिती स्थापन केली होती. त्यात हजारो नोंदी सापडल्या होत्या. ही समिती आजही काम करत आहे. सारथीच्या माध्यमातून आपण विविध कोर्सेस सुरू केले. त्याचाही मराठा समाजाला लाभ होत आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातूनही हजारो तरुणांना रोजगारासाठी 15 लाखांचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. हा लाभही त्यांना मिळत आहे.  ते पुढे म्हणाले की,  मराठा विद्यार्थ्यांना हॉस्टेलचीही सुविधा दिली जात आहे. विशेषतः ज्या ठिकाणी हॉस्टेल नाहीत त्या ठिकाणच्या विद्यार्थ्यांना दरमहा भाडे दिले जात आहे. या विविध योजनांतून मराठा समाजाची मुले यूपीएससी, एमपीएससीच्या माध्यमातून पुढे जात आहेत. स्वतःच्या पायावर उभे टाकत आहेत. त्यामुळे शासन म्हणून आम्ही आमच्या अडीच वर्षांच्या काळात जे जे काही प्रयत्न केले, ते सर्व प्रयत्न मराठा समाजापुढे आहेत.

पूर्वी 2016-17 मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते तेव्हाही मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले होते. ते हायकोर्टातही टिकले होते. पण काही जणांनी त्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले. त्यावेळच्या महाविकास आघाडीच्या सरकारने तिथे योग्य ती भूमिका घेतली नाही. त्यामुळे दुर्दैवाने सुप्रीम कोर्टात हे आरक्षण टिकले नाही. पण त्यानंतर मी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर या समाजाला पुन्हा 10 टक्के आरक्षण दिले.  

मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेमक्या मागण्या कोणत्या?  

1. मराठा कुणबी एक आहेत. याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे, 

2. हैदराबाद गॅझेटियर लागू करा...सातारा, बाँबे गॅझेटियर लागू करावे.

3. ज्याची कुणबी नोंद सापडली आहे त्याचे सगे सोयरे घ्या...सगे सोयरे पोट जात म्हणून घ्या.

4. मराठा आंदोलकांवरील सरसकट गुन्हे मागे घ्या.

5. आमचं कायद्यात बसणारे आरक्षण द्या.

इतर महत्वाच्या बातम्या