मुंबई : राज्य सरकारने मराठा आरक्षण आंदोलनाबाबत उच्च न्यायालयात (Highcourt) भूमिका मांडल्यानंतर आज पुन्हा सुनावणी सुरू झाली असून मनोज जरांगे पाटील यांच्यावतीने नामवंत वकील सतिश माने शिंदे हे मैदानात उतरले आहेत. माने शिंदे हे उच्च न्यायालयात आंदोलकांची बाजू मांडत असून सुरुवातीलाच आंदोलकांकडून झालेल्या गैरकृत्याबद्दल त्यांनी न्यायालयात दिलगिरी व्यक्त केली. मात्र, राज्य शासनाचे आणि प्रशासनाचे कुठलेही सहकार्य आंदोलनासाठी मिळाले नसल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं. दरम्यान, याच सुनावणीत न्यायालयाने दुपारी 3 वाजेपर्यंत आझाद मैदान खाली करण्याचे निर्देशच आंदोलकांना दिले आहेत. तसेच, पोलिसांनाही कायद्यानुसार कारवाई करण्याचे बजावले आहे. मात्र, कुठल्याही परिस्थितीत 3 वाजेपर्यंत मैदान सोडणार नाही, अशी भूमिका आंदोलकांची दिसून येत आहे.
आम्ही आरक्षण घेतल्याशिवाय आझाद मैदान सोडणार नाही, आम्हाला गोळ्या घातल्या तरी मराठा आरक्षण घेतल्याशिवाय आम्ही मुंबई सोडणार नाही. न्यायालयाच्या आदेशानुसार आम्ही शांततेत आंदोलन करू, आम्हालाही गावाकडं कामं आहेत, शेतात कामं आहेत. पण, आरक्षणाचा निर्णय आजपर्यंत का घेतला नाही, असा सवालही आझाद मैदानातून आंदोलक विचारत आहेत. दुसरीकडे मनोज जरांगे पाटील जी घोषणा करतील, त्या घोषणेचे पालन आम्ही करू, असे आंदोलक आयोजकांनी म्हटलं आहे. हायकोर्टातील सुनावणी असेल किंवा 3 वाजेपर्यंत मैदान खाली करण्यासंदर्भात आमचे वकील मनोज दादांकडे माहिती देतील. त्यानंतर, मनोज जरागे जी घोषणा करतील त्याचे पालन आम्ही करू, असे आयोजकांनी म्हटलं आहे. मनोज दादांच्या आवाहनुसार आंदोलक नियमांचे पालन करत आहेत, गाड्या आता मुंबईच्या बाहेर जात आहेत. आमचे वकील न्यायालयात बाजू मांडतील, असेही आयोजकांनी म्हटलं.
आम्हा रस्त्यावर उतरुन आढावा घेऊ - हायकोर्ट
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आंदोलक आणि राज्य सरकार, पोलीस यांच्यावर ताशेरे ओढले होते. तसेच 24 तासांत आझाद मैदान वगळता दक्षिण मुंबईतील सर्व परिसर खाली करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर आज पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी नामवंत विधिज्ञ सतीश मानेशिंदे यांनी मराठा समाजाची बाजू न्यायालयासमोर मांडली. तर, न्यायालयाने परवानगी नसल्यास आझाद मैदानावर आंदोलन करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच, 3 वाजेपर्यंत मैदान खाली करा, परिस्थिती नियंत्रणात आणा, अन्यथा आम्ही रस्त्यावर उतरुन आढावा घेऊ, असा इशाराच हायकोर्टाने सरकारला दिला आहे.