मुंबई : खारफुटी वनांची होणारी कत्तल म्हणजे नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांचं उल्लंघन आहे. त्यामुळे खारफुटीच्या परिसरापासून 50 मीटरच्या परिघात होणाऱ्या बेकायदा बांधकामांविरोधात कारवाई करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.

खारफुटीच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी एका महिन्यात कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचे आदेशही हायकोर्टाने दिले आहेत. ही समिती महसूल खात्याचे  प्रधान सचिव यांना आपला अहवाल सादर करेल आणि त्यावर आधारित म्हणणं राज्य सरकारने हायकोर्टात करावं, असे आदेश न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिले.

तसेच 50 मीटरच्या बफर झोनमध्ये कोणत्याही प्रकराचा कचरा टाकण्यास सक्त मनाई असल्याचं स्पष्ट करत कोर्टाने तसं करणाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

पर्यावरण खात्याचे प्रधान सचिव हे कोर्टाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करतील, असंही हायकोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे. 50 मीटरच्या बफर झोनमध्ये संरक्षक भिंत बांधण्यापलीकडे कोणतंही बांधकाम करण्यास सक्त मनाई असल्याचं हायकोर्टाने स्पष्ट केलं. तसेच राज्य सरकारने कोणत्याही खासगी, व्यावसायिक बांधकामाला अजिबात परवानगी देऊ नये, असंही स्पष्ट शब्दात बजावलं आहे.

खारफुटी असलेल्या भागांचे नकाशे याचिकाकर्त्यांना देण्याचे निर्देशही कोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत. राज्य सरकारने खारफुटींच्या पुनर्रोपणासाठीही प्रयत्न करावेत, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.

कोकण विभागीय आयुक्तांनी याबाबत तज्ज्ञांचाही सल्ला घ्यावा असंही कोर्टाने म्हटलं आहे. आयुक्तांनी सहा महिन्यात खारफुटी असलेल्या ठिकाणी बॅरिकेड्स, सीसीटीव्ही लावावेत, तसेच सॅटेलाईट मॅपिंग करण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत.

खारफुटींचं नुकसान केलं जात असल्यास नागरिकांना तक्रात मांडता यावी यासाठी राज्य सरकारने तीन महिन्यांच्या आत तक्रार निवारण यंत्रणा प्रस्थापित करावी. त्यात वेबसाईट, दूरध्वनी क्रमांक, व्हॉट्सअप अशा सुविधा असाव्यात, असे आदेश राज्य सरकारला देण्यात आले.

बॉम्बे एन्व्हायरमेंट ॲक्शन आणि इतरांनी खारफुटीच्या होणाऱ्या बेसुमार आणि बेकायदा कत्तलींविरोधात याचिका दाखल केल्या होत्या. कोर्टाने या याचिका निकाली काढल्या असून राज्य सरकारने आपला अहवाल 1 डिसेंबरला कोर्टासमोर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

याशिवाय पीएनबी कर्ज घोटाळ्यातील आरोपी नीरव मोदीसह अलिबागच्या समुद्र किनारी बेकायदा बांधण्यात आलेल्या 116 बंगल्यांच्या संदर्भात तीन महिन्यात चौकशी करण्याचे आदेश हायकोर्टाचे कोकण विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत.  कोकण विभागीय आयुक्तांनी आपला अहवाल प्रधान सचिव महसूल यांना सादर करावा, त्यावर राज्य सरकार आपलं म्हणणं हायकोर्टात सादर करणार आहे.