साल 2008 च्या मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्यात लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरेहित आणि प्रज्ञासिंह ठाकूरसह अकरा आरोपी आहेत. मुंबईतील विशेष एनआयए कोर्टाचे न्यायाधीश विनोद पाडाळकर यांच्यापुढे आरोपींच्या वकिलांनी मालेगावात बॉम्बस्फोट ज्या ठिकाणी झाला त्या घटनास्थळी जाऊन तेथील जागेची पाहणी करण्याची मागणी करणारा अर्ज केला होता.
यासाठी त्यांनी पोलीस संरक्षण पुरविण्याची मागणीही न्यायालयाकडे केली होती. न्यायालयाने ही मागणी मान्य करत वकिलांना स्वखर्चात जाण्यास परवानगी दिली आहे. तसेच नाशिक पोलिसांना त्यांच्या सुरक्षेचे उपाय करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. या खटल्याची पुढील सुनावणी 3 जून रोजी होणार आहे.
साल 2008 मधील मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणी कायदेशीर प्रक्रियेत चालढकल करणाऱ्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए)ला मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला होता. गहाळ झालेल्या महत्त्वाच्या कागदपत्रांच्या झेरॉक्सच्या प्रती पुरावे म्हणून सादर करण्यास एनआयए कोर्टानं दिलेल्या प्रवानगीला हायकोर्टानं स्थगिती याआधी दिली होती. मात्र मुंबई सत्र न्यायालयातील एनआयए कोर्टात सुरु असलेल्या खटल्यास स्थगिती दिलेली नव्हती.
या प्रकरणात वेगवेगळ्या पक्षकारांकडून वेगवेगळ्या कारणांखाली 20 पेक्षा अधिक अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाले आहेत. परिणामी न्यायालयांचा वेळ त्यातच खर्ची पडत आहे. पक्षकारांकडून असे वारंवार अर्ज दाखल झाले तर खटला कसा मार्गी लागेल? यातील अनेक अर्ज हे निरर्थक असण्याचीही दाट शक्यता आहे. त्यामुळे तपास यंत्रणा या नात्यानं हे कायदेशीर अडथळे दूर करून खटला सुरळीत सुरु राहील, हे पाहण्याची जबाबदारी तुमची आहे, अशा शब्दांत हायकोर्टानं 20 फेब्रुवारीच्या सुनावणीत एनआयएची कान उघडणी केली आहे.
संबंधित बातम्या
मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरण : राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला हायकोर्टाचा दणका, खटल्याला स्थगिती नाही
मुंबई : मालेगाव बॉम्बस्फोट : कर्नल पुरोहितांच्या याचिकेवर 16 जुलैला सुनावणी
नवी दिल्ली : मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित अडचणीत वाढ