बीड: राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारकडून अनेक लोकप्रिय घोषणा केल्या जात आहेत. राज्य सरकारकडून विविध प्रकल्पांसाठी सढळ हस्ते निधी दिला जात आहे. विविध समाजांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारकडून आश्वासनांची लयलूट सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर आता राज्यातील ख्रिश्चन समाजाने (Christian Community) एक महत्त्वाची मागणी केली आहे. इतर समाजांप्रमाणे राज्यात ख्रिश्चन समाजासाठीही आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापन करावी, अशी मागणी अल्फा ओमेगा ख्रिश्चन महासंघाकडून करण्यात आली आहे. ख्रिश्चन समाजासाठी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन न केल्यामुळे समाजात प्रचंड नाराजी असल्याचे या संघटनेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आता महायुती सरकार काय निर्णय घेणार, हे पाहावे लागेल.
अल्फा ओमेगा ख्रिश्चन महासंघाची नेमकी मागणी?
आतापर्यंत मंत्रिमंडळाने सर्वच समाजांसाठी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन केलेले आहेत. परंतु महाराष्ट्रातील अनेक भागात ख्रिश्चन तरुणांची परिस्थिती चांगली नाही. त्यांना योग्य दिशा देण्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ ची मागणी गेल्या चाळीस वर्षां करण्यात येत आहे. आता पर्यंत च्या सर्व आजी माजी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना मागणी करण्यात आली होती. यावेळी तरी मंत्रिमंडळात इतर समाजासोबत महाराष्ट्रातील मराठी ख्रिश्चन समाजाला ही आर्थिक विकास महामंडळ मिळेल असे वाटले होते. परंतु तसे काही झाले नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ख्रिश्चन समजामध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे. तरी आपल्या माध्यमातून पुन्हा सरकार ला विनंती करण्यात येते की येणाऱ्या कॅबिनेट मध्ये तरी ख्रिश्चन समाजासाठी पंडिता रमाबाई आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करावे व ख्रिश्चन समाजाची नाराजी दूर करावी अशी मागणी अल्फा ओमेगा ख्रिश्चन महासंघाचे प्रदेश अध्यक्ष आशिष शिंदे यांनी केली आहे.
ब्राह्मण समाजासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळास कॅबिनेटची मंजुरी
राज्य सरकारने बुधवारी राज्यातील ब्राह्मण समाजासाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. ब्राह्मण आणि राजपूत समाजासाठी सरकारने नव्या महामंडळाला कॅबिनेटची मंजुरी दिली आहे. त्यामध्ये, ब्राह्मण समाजासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या महामंडळाच्या स्थापनेसाठी अनेक दिवसांपासून ब्राह्मण समाजाने आंदोलने केली होती. अखेर निवडणुकीच्या तोंडावर ब्राह्मण समाजाला दिलासा देणारा निर्णय सरकारने घेतला आहे. राजपूत समाजासाठी वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळालही (नियोजन) कॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे.
आणखी वाचा
'सारथी'मुळे मराठा तरुण बडे अधिकारी झाले; आज मराठा तरुण नोकऱ्या देणारे झालेत: देवेंद्र फडणवीस