मुंबई : राज्यातील शहरे व ग्रामीण भागातील वस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलून नवीन नावे देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्ष्यस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
काही वस्त्यांची नावे महारवाडा, बौद्धवाडा, मांगवाडा, ढोरवस्ती, ब्राम्हणवाडा, माळी गल्ली, अशा स्वरुपाची नावे आहेत. ही बाब महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याला भुषणावह नसल्याने सामाजिक सलोखा आणि सौहार्द निर्माण होऊन राष्ट्रीय एकात्मता वाढण्याच्या दृष्टीने ही नावे बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या वस्त्यांना आता समता नगर, भीम नगर, ज्योती नगर, शाहू नगर, क्रांती नगर तसेच इतर तत्सम नावे देण्यात येतील. यापूर्वी दलित वस्ती सुधार योजनेच्या नावात बदल करुन त्याऐवजी अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे असे करण्यात आलेले आहे. तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर दलित मित्र पुरस्कार हे नाव बदलून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाज भूषण पुरस्कार असे करण्यात आलेले आहे.
राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार अनुसूचित जातींच्या संबोधनाकरिता, सर्व सरकारी व्यवहार, प्रकरणे, प्रमाणपत्र इत्यादींमध्ये “दलित” शब्दाऐवजी इंग्रजी भाषेत “Scheduled Caste & Nav Bouddha” आणि मराठी भाषेत “अनुसूचित जाती व नव बौध्द” या संबोधनाचा वापर करण्याबाबत आदेश देण्यात आले आहेत.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाचे निर्णय : उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग सेवार्थ प्रणालीत नोंदणी न झालेल्या शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतनाचा लाभ देणार
मुंबई विद्यापीठामधील एचटीई सेवार्थ प्रणालीमध्ये प्रवेशित न झालेल्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित असल्याचे समजून त्यांना निवृत्तीवेतन विषयक लाभ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुंबई विद्यापीठाने विद्यापीठामधील शासन मान्य पदावरील 148 कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या/पदोन्नत्या विना अनुदानित पदावर केलेल्या आहेत ही बाब लक्षात घेता सकृतदर्शनी त्यांच्या सेवेत खंड पडला आहे.
वैद्यकीय शिक्षण विभाग : चार शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अतिविशेषोपचार रुग्णालय सुरु करणार
राज्यामध्ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेत अकोला, यवतमाळ, लातूर व औरंगाबाद येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात अतिविशेषोपचार रुग्णालय सुरु करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. यासाठी प्रथम टप्प्याकरिता 888 पदांची निर्मिती देखील करण्यात येईल.
या प्रत्येक महाविद्यालयासाठी केंद्र शासन 120 कोटी रुपये तर राज्य शासन 30 कोटी रुपये अर्थसहाय्य करणार आहे. सध्या औरंगाबाद येथील बांधकाम 95 टक्के पूर्ण झाले असून यवतमाळ येथील बांधकामही जवळपास पूर्ण झाले आहे.
गृह विभाग : डिसेंबर 2019 पर्यंतचे राजकीय व सामाजिक खटले मागे घेणार
राज्यातील 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत दाखल झालेले राजकीय व सामाजिक खटले मागे घेण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
यापूर्वी 14 मार्च 2016 च्या शासन निर्णयान्वये 1 नोव्हेंबर 2014 पूर्वीचे खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तथापि 1 नोव्हेंबर 2014 नंतर देखील राज्यात विविध राजकीय, सामाजिक व इतर जनआंदोलनाची संख्या सतत वाढते आहे.
हे खटले मागे घेण्याबाबत लोकप्रतिनिधी व विविध संघटनांकडून सातत्याने विनंती होत आहे. त्यामुळे ही सुधारणा करण्यात आली. यापूर्वी खटले मागे घेण्याकरिता वित्त व नियोजन मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली होती. हे खटले काढून घेण्यास आता गृह विभागाचे प्रमुख म्हणून गृह मंत्री हे सक्षम प्राधिकारी असल्याने ही मंत्रिमंडळ उपसमिती आता बरखास्त करण्यात आली आहे.
कृषी विभाग : प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना राबविणार
राज्यात प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
यासाठी राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यात येईल. मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना व प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना या दोन्ही अंमलबजावणीतील तरतुदी भिन्न असल्यामुळे मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना सुरुच राहील.
राज्यात जवळपास 2.24 लाख असंघटीत व अनोंदणीकृत कृषी व अन्न प्रक्रीया उद्योग आहेत. या क्षेत्रातील उद्योजकांना बाहेरून कर्ज मिळत नाही. तसेच वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यासाठी जास्तीचा खर्च येतो. त्यांच्याकडे आधुनिकीकरणाचा अभाव आहे. तसेच एकात्मिक अन्न पुरवठा साखळी देखील नाही. या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येईल.
संसदीय कार्य विभाग : विधानमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूरऐवजी मुंबई येथे
कोविडच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे विधानमंडळाचे आगामी अधिवेशन नागपूर ऐवजी मुंबई येथे आयोजित करण्याची शिफारस राज्यपालांना करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. हे अधिवेशन 7 डिसेंबर रोजी नागपूर येथे घेण्यात येणार होते.
एसटी महामंडळास एक हजार कोटी रुपये अर्थसहाय्य
एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा करण्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मंजूर करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.