मुंबई : केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी आणि शेतमालाला हमी भाव दिला नाही तर संबंधितांविरुद्ध खटला चालवण्याची तरतूद असलेला कायदा करण्याची तयारी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने केली आहे. यासाठी लवकरच मंत्रिमंडळाची समिती स्थापन केली जाणार आहे. राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी ही माहिती दिली.
केंद्र सरकारने केलेले तीन नवे कृषी कायदे हे शेतकरी विरोधी असल्याचा काँग्रेसचा दावा असून राज्यभरात या कायद्यांविरोधात काँग्रेसने आंदोलनही केले होते. आज यावेळी बोलताना महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी शेतकऱ्यांसाठी कायदा करणार असल्याचे स्पष्ट केले.
केंद्रातील भाजपा सरकारने आणलेले कृषी कायदे रद्द करावेत या मागणीसाठी काँग्रेसने राज्यभर सह्यांची मोहीम राबवली होती. या मोहिमेअंतर्गत 60 लाखांहून अधिक सह्या राज्यभरातून गोळा करण्यात आल्या आहेत. कृषी कायदे रद्द करण्याच्या निवेदनासह या सह्या अखिल भारतीय काँग्रेसकडे पाठवल्या जाणार आहेत. यासाठी प्रदेश काँग्रेसने या सह्यांची निवेदने पक्षाचे प्रभारी एच के पाटील यांच्याकडे सुपुर्द केली आहे. काँग्रेस देशभरातून अशा दोन कोटी सह्या जमा करुन राष्ट्रपतींकडे पाठवणार आहे.
याबाबत बाळासाहेब थोरात म्हणाले की, "केंद्राने पास केलेला कृषी कायदा हा शेतकरी विरोधी आहे. त्याला विरोध म्हणून दोन कोटी शेतकऱ्यांच्या सह्यांचं निवेदन काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना देणार आहेत. त्यातील आतापर्यंत 60 लाख सह्या महाराष्ट्रातून आजपर्यंत झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांना हा कायदा समजून सांगितल्यानंतर त्याचा निषेध म्हणून या सह्या घेतल्या आहेत. आज या सह्या दिल्लीला पाठवणार आहे. महाविकास आघाडीतील आमचे सहकारी आमच्या समवेत आहेत. मंत्र्यांची समिती गठीत केली जाईल आणि शेतकऱ्यांना मदत कशी करता येईल हे पाहिलं जाईल. व्यापाऱ्यांनी आधारभूत किंमत दिली नाही तर त्यांच्यावर खटला दाखल करण्याची तरतूद करत आहोत.