Kirit Somaiya : उद्धव ठाकरेंचा उजवा हात संजय राऊत तुरुंगात आहे. तर, डावा हात असलेल्या अनिल परब यांचे रिसॉर्ट तुटणार आहे. तर तिसरा हात असलेल्या आमदार रविंद्र वायकर यांनी मोठा घोटाळा केला असल्याचा आरोप भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी केला आहे. महाकाली गुंफा प्रकरणात वायकरांनी केलेला घोटाळा हा 500 कोटींहून अधिक असल्याचा आरोप सोमय्यांनी केला आहे.
भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी आज पत्रकार परिषद घेत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि आमदार रविंद्र वायकर यांच्याविरोधात आरोप केले. अंधेरीतील महाकाली गुंफा परिसरातील विकासाच्या कामात रविंद्र वायकरांनी घोटाळा केला असल्याचे सोमय्यांनी म्हटले. महाकाली गुंफेसाठी वायकर यांनी 500 कोटी रुपये बिल्डरला दिले आहेत. अविनाश भोसले, शाहीद बलवा आणि विनोद गोएंका हे बिल्डर लाभार्थी असल्याचा आरोप सोमय्यांनी केला. उद्धव ठाकरे यांचा उजवा हात अनिल परब यांचे रिसॉर्ट तुटणार आहे. आता उद्धव ठाकरे यांचे विश्वासू असलेले रविंद्र वायकरदेखील घोटाळ्यात अडकले असल्याचे सोमय्यांनी सांगितले.
सोमय्यांनी आरोप केलेले प्रकरण काय?
अंधेरी येथील 2000 वर्ष जुन्या महाकाली गुफांना जाणाऱ्या रस्त्याचा सुमारे कोट्यावधी रुपयांचा TDR अविनाश भोसले आणि शाहिद बालवा यांच्या कंपनीला देण्याचे मुंबई महानगरापालिका आणि ठाकरे सरकार देत असल्याचा आरोप भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी मागील वर्षी केला होता.
महाकाली गुफांना जाणारा रस्त्याचे रु. 73 कोटींचा TDR मुंबई महानगरपालिका आणि ठाकरे सरकारने शाहिद बालवा आणि अविनाश भोसले यांच्या महाल पिक्चर्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला देण्याचा निर्णय घेतल असल्याचा दावा करण्यात आला. आश्चर्याची बाब अशी आहे की, इंग्रजांनी महाकाली गुफेंच्या जवळची सुमारे 1 लाख स्क्वेअर मीटर म्हणजेच 10 लाख स्क्वेअर फुट व्यारवली गावातील जागा 999 वर्षांसाठी लिजवर दिली व 1 ऑगस्ट 1805 पासून हे लिज अस्तित्वात आले. 1909 मध्ये भारत सरकारने या गुंफेला प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट (Protected Monument) घोषित केले. 1913 मध्ये फर्नांडिस/ रिबेलो परिवारासोबत भारत सरकारचा करार सुद्धा झाला.
100 वर्षात याच्या कॉम्पन्सेशन/TDR संबंधी कधीही कोणी आवाज उठवला नाही किंवा मान्य झाला नाही. काही वर्षापूर्वी शाहिद बालवा, अविनाश भोसले व विनोद गोयंकाने महाल पिक्चर्स प्रा.लि. कंपनी विकत घेतली. वर्ष 2014 मध्ये या कंपनीने यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, या याचिकेतील मागण्यांना 6 वर्षानंतरही मान्यता दिलेली नाही. जुलै 2019 मध्ये मुंबई महानगरपालिकेनी बिल्डर्सच्या मागण्या मान्य केल्या नाही, 2013 मध्ये महानगरपालिकेने अशीच मागणी फेटाळली होती. महाकाली गुंफा हजारो वर्ष जुनी असून ती आर्केओलॉजिकल विभाग भारत सरकारच्या ताब्यात आहे, त्याचा TDR देता येत नाही, असं महापालिकेनी म्हटलं असल्याचे सोमय्यांनी म्हटले.