मुंबई : राज्यात कोरोनाचं संकट वाढत चाललं आहे. काल तर राज्यात एकाच दिवशी 43 हजारांच्या वर कोरोना रुग्ण समोर आले आहेत. कोरोनाचं संकट वाढल्यानं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी आज महत्त्वाची बैठक बोलावली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मोठा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. तर दुसरीकडे आज 11 सर्वाधिक कोरोनाबाधित राज्यांच्या मुख्य सचिवांसोबत केंद्रीय कॅबिनेट सचिवांची व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक घेणार आहेत. 


महाराष्ट्रात कोरोनाचा कहर वाढत असताना जनतेत लॉकडाऊनची धास्ती कायम आहे. गेल्या वर्षभराच्या तुलनेत यंदा मार्च महिन्यात महाराष्ट्रात कोरोना आकड्यांनि नवा उच्चांक गाठला. जवळपास 6.6 लाख कोरोनाग्रस्त आढळून आले असून तब्बल 400% वाढ फक्त एका महिन्यात नोंद झाली आहे. अशा परिस्थितीत लॉक डाऊन 'टू बी ऑर नॉट टू बी' असा यक्षप्रश्न ठाकरे सरकार समोर उभा टाकला आहे. 


मात्र लॉक डाऊन करण्यावरून ठाकरे सरकारमध्येच मतभेद समोर आले आहेत. तर दुसरीकडे आनंद महिंद्रा सारख्या मोठ्या उद्योगपतींपासून ते हातावर पोट असलेल्या गोर गरीब मजुरांपर्यंत अशा सर्व स्तरातून लॉकडाऊनच्या विरोधात सूर आवळलेत. त्यामुळे राज्यात लॉकडाऊनला पर्याय म्हणून कडक निर्बंधांसह 'मिनी लॉकडाऊन' चा विचार सध्या सरकार दरबारी सुरू आहे.


कसा असू शकतो हा मिनी लॉकडाऊन यावर एक नजर टाकूयात...


पाच निर्बंध सरकारच्या विचाराधीन?


1) सध्या राज्यात सुरू असलेल्या संचारबंदीची वेळ वाढवून संध्याकाळी 7 ते सकाळी 8 पर्यंत करण्याचा विचार आहे. या वेळेतच दुकानं, हॉटेल, बाजारपेठा सुरू ठेवण्यास परवानगी असेल


2) एकाच परिसरातील /विभागातील दुकानं दिवसाआड सुरू ठेवण्याचा विचार. एका गल्लीत एका रांगेतील सर्व दुकानं एका दिवशी सुरू राहतील तर दुसऱ्या दिवशी दुसऱ्या रांगेतील सुरू असतील.


3) सर्वात जास्त फूट फॉल म्हणजेच गर्दीची ठिकाणं जसे मॉल, थिएटर्स, धार्मिक स्थळं, प्ले ग्राऊंडस, गार्डन्स आणि पिकनिक पॉईंट्सवर पूर्णपणे बंदी घालण्याची शक्यता आहे. संकर्मनाचे केंद्र असलेल्या या ठिकाणांवर प्रशासन कडक निर्बंध लावण्याच्या तयारीत आहे.


4) सर्व खाजगी ऑफिसेसना पुढच्या काही काळापुरतं 'वर्क फ्रॉम होम' अनिवार्य करण्याचा विचार आहे. तसेच शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमध्ये रोटा पद्धतीने किंवा कमीत कमी क्षमतेने सुरू ठेवण्याच्या पर्यायाची चाचपणी सुरुय


5) सर्वात महत्वाचे म्हणजे मुंबईची लाईफलाईन लोकल ट्रेन पूर्णपणे बंद करण्याबाबत अद्याप कोणताही विचार नाही. पण लोकल मध्ये फक्त अत्यावश्यक सेवेतील लोकांना परवानगी देण्याबाबत गांभीर्याने विचार सुरू असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.