मुंबई: मुंबईवरील 26/11 अतिरेकी हल्ल्यादरम्यानच्या कॉल रेकॉर्डची माहिती लपवून ठेवल्याप्रकरणात, निवृत्त पोलिस आयुक्त राकेश मारिया यांच्या चौकशीचे आदेश दिल्याविरोधात राज्य सरकारनं पुन्हा हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. मात्र या याचिकेवर सुनावणी घेण्यापूर्वी हायकोर्टानं माहिती आयुक्तांचीही बाजू ऐकण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला तसे निर्देश देत 15 जूनपर्यंत ही सुनावणी तहकूब केली आहे. राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी 2014 मध्ये, माहिती लपवून ठेवल्याचा ठपका ठेवत, राकेश मारिया यांची कार्यरत अथवा निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. 26/11 च्या हल्यात शहीद झालेले अतिरिक्त पोलीस आयुक्त अशोक कामटे यांच्या पत्नी विनीता कामटे यांनी या हल्यादरम्यान कामटे आणि पोलिस नियंत्रण कक्ष यांच्यात झालेल्या संभाषणाची माहिती आरटीआय अंतर्गत मागवली होती. मात्र सुरुवातीला ही माहिती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या मारिया यांनी, विनीता कामटे यांना दिशाभूल करणारी माहिती दिली, असा आरोपही मारीया यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.