कोविड19 च्या पार्श्वभूमीवर घोषित केलेल्या टाळेबंदीमुळे (लॉकडाऊन) सर्वच व्यवसायांवर परिणाम झाला आहे. परिणामी राज्यातील अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. त्यामुळे तिला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने आज बरेज महत्वाचे निर्णय घेतलेत. याच पार्श्वभूमीवर बांधकाम क्षेत्राला पुन्हा उभारी देण्यासाठी सरकारने मुद्रांक शुल्क दर कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
MPSC मार्फत घेण्यात येणाऱ्या सर्वच परीक्षा पुढे ढकलण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय
सध्याचा प्रचलित मुद्रांक शुल्क दर कमी करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. अभिहस्तांतरणपत्राच्या दस्तावरील प्रचलित मुद्रांक शुल्काचा दर दि. 1 सप्टेंबर, 2020 पासून ते दि.31 डिसेंबर, 2020 या कालावधीकरिता 3% ने तर दि.1 जानेवारी, 2021 ते दि.31 मार्च, 2021 या कालावधीकरिता 2% ने कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आज मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय थोडक्यात
- राज्याच्या शहरी भागातील आरोग्य सेवेसाठी 7 नियमित पदांच्या निर्मितीस मान्यता. संचालक, उपसंचालक आणि सहाय्यक संचालक या पदांचा समावेश.
- राज्यातील मच्छिमारांना मिळणार विशेष सानुग्रह अनुदान, मंत्रिमंडळाकडून अनुदान देण्यास मान्यता.
- वार्षिक कर भरणाऱ्या सार्वजनिक वाहतूक आणि मालवाहतूक वाहनांना 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर 2020 या कालावधीसाठी मिळणार करमाफी. टाळेबंदीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय.
- टाळेबंदीमुळे अतिरीक्त होणाऱ्या दूधापैकी प्रतिदिन 10 लाख लिटर दुध स्विकारणे आणि रुपांतर योजना ऑक्टोबरपर्यंत राबविण्यास मान्यता.
- मुंबई महापालिका वगळून मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील 8 महानगरपालिका व 7 नगरपालिका क्षेत्राकरिता झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण स्थापन करण्यास मान्यता.
- नाशिक जिल्ह्यातील काष्टी (ता.मालेगाव) येथे कृषि विज्ञान संकुल निर्मितीस मान्यता. याअंतर्गत शासकीय कृषि महाविद्यालय, उद्यानविद्या महाविद्यालय, अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालय, कृषि व्यवसाय व्यवस्थापन महाविद्यालय आणि कृषि अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालयांची होणार स्थापना.
- कोविड परिस्थितीमुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सर्व परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे अशी माहिती मुख्य सचिवांनी आज मंत्रिमंडळ बैठकीत दिली सुधारित वेळापत्रक पुढे जाहीर करण्यात येईल.
Uddhav Thackeray | जनतेसाठी एकत्र राहूयात, एकत्र लढूयात : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे