राज्य सरकारनं 2012 साली तोंडाचा कॅन्सर होत असल्याच्या कारणावरून गुटखा, तंबाखूजन्य च्युइंगम आणि जर्दासह अनेक पदार्थांवर बंदी घातली होती. Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on Sales) Regulations 2011 अन्वये आरोग्याला अपायकारक उत्पादनांवर बंदी घातली होती. यामध्ये सुगंधी सुपारीचा समावेश नव्हता.
पण 2013 मध्ये राज्य सरकारनं सुगंधी सुपारीचाही समावेश केला. यानंतर अनेक सुगंधी सुपारी उत्पादक कंपन्यांनी राज्य सरकारकडे ही बंदी उठवण्याची मागणी केली होती. यावर राज्य सरकारकडून सुगंधी सुपारीवरील बंदी तात्पुरती उठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पण यावर अभ्यास करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्यात आली असून, या समितीचा अहवाल 45 दिवसांनी आल्यानंतरच याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती अन्न आणि औषध प्रशासनानचे सहआयुक्त चंद्रशेखर साळुंखे यांनी दिली.