Raj Bhavan : एकीकडे राज्यपाल आणि राज्य शासन मध्ये संघर्ष सुरु असताना दुसरीकडे राज्य शासन राजभवनाच्या मागणीवर प्रत्येक वर्षी मोठ्या प्रमाणात निधी देत आहे. मागील 2 वर्षात 60 कोटींहून अधिक रक्कम वितरित करण्यात आली असल्याची माहिती 'माहिती अधिकारातंर्गत' समोर आली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी दाखल केलेल्या माहितीच्या अधिकारातंर्गत राज्य सरकारने ही माहिती दिली आहे. वर्ष 2019 च्या तुलनेत मागील 2 वर्षात राजभवनाच्या खर्चात 18 कोटींची वाढ झाली असल्याते गलगली यांनी यांनी सांगितले.


आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे राजभवन कार्यालयास शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची माहिती मागितली होती. अनिल गलगली यांना सामान्य प्रशासन विभागाने अर्थसंकल्पीय अंदाज पुस्तिकेत अंतर्भूत मागील 5 वर्षाची माहिती उपलब्ध करुन दिली आहे. वर्ष 2017-18 मध्ये 13 कोटी 97 लाख 23 हजार इतक्या रक्कमेची तरतुद करण्यात आली होती. राजभवन कार्यालयाने 12 कोटी 49 लाख 72,000 लाख खर्च केले. वर्ष 2018-19 मध्ये एकूण तरतुद 15 कोटी 84 लाख 56,000 रुपये होती. तर 13 कोटी 71 लाख 77,000 इतकी रक्कम खर्च करण्यात आली. वर्ष 2019-20 मध्ये तरतूद रक्कम 19 कोटी 86 लाख 62,000 असताना अधिक रक्कम 19 कोटी 92 लाख 86,000 रुपये वितरित करण्यात आले. त्यापैकी 17 कोटी 63 लाख 60,000 रक्कम खर्च करण्यात आली. वर्ष 2020-21 मध्ये तरतुद रक्कम 29 कोटी 68 लाख 19,000 होती पण प्रत्यक्षात 29 कोटी 50 लाख 92,000 इतकी रक्कम वितरित करण्यात आली आणि त्यापैकी 25 कोटी 92 लाख 36,000 रक्कम खर्च झाली. वर्ष 2021-22 मध्ये तरतुद रक्कम 31,23,66,000 असताना शासनाने 31,38,66,000 रक्कम प्रत्यक्षात वितरित केली ज्यापैकी राज्यपाल कार्यालयाने 27,38,56,000 इतकी रक्कम खर्च केली.


राज्यात महाविकास आघाडीचे ठाकरे सरकार आल्यानंतर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्यासोबत सुप्त संघर्ष सुरू असला तरी सरकारने राज्यपाल कार्यालयावर निधीबाबत उदारता दाखवली आहे.  मागील 2 वर्षात 60 कोटी 89 लाख 58 हजार इतकी रक्कम वितरित करण्यात आली त्यापैकी 53 कोटी 30 लाख 92 हजार रक्कम खर्च करण्यात आली. जवळपास 18 कोटींची अधिक रक्कम खर्च करण्यात आली आहे. 


खर्चाची माहिती सार्वजनिक करा


अनिल गलगली यांच्या मते राजभवन कार्यालयाने वाढीव खर्चाबाबत माहिती सार्वजनिक करण्यात यावी आणि सर्व खर्चाचे ऑडिट करत त्यास संकेतस्थळावर अपलोड करावी, अशी मागणी अनिल गलगली यांनी केली आहे. याबाबत गलगली यांनी मागणीचे पत्र राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पाठवले आहे.